जागरूक शेतकरी मतदार, अखेर झुकले चौकीदार
: राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप
पुणे : शेतकऱ्यांच्या जीवावर आणि शेतीच्या मूळावर उठलेल्या केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले तीन काळे कृषी कायदे अखेर रद्द करण्याची घोषणा केली. नुकत्याच झालेल्या अनेक राज्यांतील लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकीतील निकालाने अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला ‘आंदोलनजीवीं’पुढे झुकावे लागले आहे. हा समस्त बळीराजांचा आणि कृषी कायद्याविरोधात लढा देताना बलिदान दिलेल्या शेतकऱ्यांचा विजय आहे. असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.
जगताप म्हणाले, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या तीन काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केले. हे कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकरी बांधवांची प्रमुख मागणी होती. या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी विविध राज्यांतही आंदोलन पुकारण्यात आले. परंतु, पाशवी बहुमताच्या जोरावर राज्यकारभार करीत असलेल्या आणि देशात हुकूमशाही आणू पाहात असलेल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची अजिबात कदर केली नाही. इतकेच नव्हे, तर नेहमी परदेश दौऱ्यात व्यग्र असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी चार पावलांवर असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट देण्याचीही तसदी घेतली नाही. यातून सत्तेतील मग्रूरपणा दिसून येत होता. आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांची ‘आंदोलनजीवी’ अशी हेटाळणी करण्यात आणि आंदोलक शेतकऱ्यांना होणारे फंडिंग, ते काय खातात, त्यांचा पेहराव काय, याची चर्चा करण्यात भाजप नेते मश्गुल राहिले.
मात्र, सरकारचा हा माज शेतकऱ्यांनी अखेर उतरवला आहे. आज केंद्र सरकार व भाजप नेते मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत. कारण, शेतकऱ्यांनी आपली ताकद नुकतीच मतपेटीतून दाखवून दिली आहे. अनेक राज्यांत झालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दणदणीत पराभव पत्करावा लागला आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह इतर राज्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही दणका मिळेल, याची जाणीव केंद्र सरकारला झाली आहे. अखेर, राजकीय फायद्यासाठी का होईना मोदी सरकारला हे काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची सद्बुद्धी मिळाली आहे, असे निश्चित म्हणता येईल.
जागरूक शेतकरी मतदारांनी मतपेटीतून या मग्रुर सरकारला अखेर जाग आणली आहे, त्याबद्दल मी समस्त शेतकरी वर्गाचे अभिनंदन करतो. आभार मानतो. हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे. हा कृषी कायद्याविरोधात बलिदान दिलेल्या शेतकऱ्यांचा विजय आहे. शेतकऱ्यांप्रति सहानुभूती बाळगणाऱ्या समस्त भारतीयांचा विजय आहे.
खरे तर केंद्र सरकारने हे कायदे आधीच मागे घेतले असते, तर अनेकांचे प्राण वाचले असते. परंतु, धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी स्वत:चेच म्हणणे रेटणाऱ्या मोदी सरकारला याचा जाब निश्चित द्यावा लागेल. इतकेच नव्हे, तर हे आंदोलन चिरडून काढण्यासाठी प्रशासनाचा वापर करण्यात आला. प्रशासन, पोलिस यंत्रणेनेही शेतकऱ्यांविरोधातच काम केले. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलन चिरडण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या सर्व सरकारी यंत्रणांच्या विरोधातही मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का, असा सवाल आहे.
