पुणे:  कारखान्यातील उत्पादित मालाला किंमत दिली जाते. दूधापासून बनविलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांना किंमत आहे. मात्र, शेतकरी २४ बाय ७ कष्ट करतो, त्याच्या शेतमाला आणि दूधाला हमी का मिळत नाही, असा सवाल शरद जोशी विचारमंच संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी उपस्थित केला.

 पवार राजे खेड तालुक्यातील मरकळ-कोयाळी येथील शेतकरी मेळाव्यात बोलत होते. सन २१-२२ मधील उसाला २९५० रुपये, विना कपात एफआरपी/ शेतमाल व दूधला हमीभाव मिळावा, यासाठी शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. यावेळी खेड तालुक्यातील पाच शाखेचे उद्घाटन माजी न्यायमूर्ती तथा संघटनेचे प्रदेशकार्याध्यक्ष जी. डी. इनामदार यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे, ज्येष्ठ नेते बाजीराव लोखंडे, नंदकिशोर लोखंडे, हिरामण बांदल, गुलाबराव लोखंडे, अनिल भांडवलकर, महेश गिरी, स्वातीताई कदम, मालतीताई पाटील, जिजाबापु गलांडे, हभप किशोर महाराज रोमन, भाऊसाहेब गलांडे, माजी सरपंच बापुराव सरोदे, अर्जून कोर्हाळे, सुलभा सुर्यवंशी, रजेनाना गिरासे, डॉ गजेंद्र पाटील, रवि नेटके, संघटनेचे प्रवक्ते अशोक बालगुडे, पाचही शाखांचे नवनिर्वाचित खेड तालुकाध्य चंद्रकांत लोखंडे, उपाध्यक्ष सुभाष बनसोडे, युवा अध्यक्ष शंकरराव राजाराम लोखंडे, विद्यार्थी युवती अध्यक्षा हर्षदा नंदकुमार लोखंडे, कोयाळीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि शेतकरी-कष्टकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

          पवार म्हणाले की, २१-२२चे उस गळीत हंगामासाठी राज्य सरकारने २९५०/- रुपये विनाकपात एफआरपी जाहीर करावी, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पणन सहकार व वस्त्रोद्योग यांनी, शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटने,सह समविचारी संघटनांचे उपस्थितीत ३० सप्टेंबर २०२१ पूर्वी तात्काळ बैठक बोलवावी, राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकच दर दिला पाहिजे, सभासद व गेटकेन ऊस असा भेदभाव करणाऱ्या साखर कारखान्याचे संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी तत्काळ काढावेत. अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी १ नोव्हेंबर २०२१ पासून पुन्हा बेमुदत संपावर जातील.

तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज योजना, महात्मा फुले कर्ज माफी योजनेतील ७ हजार कोटी रिलीज करा व नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाबाबत ३० सप्टेंबर पर्यंत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज, पाणी मोफत मिळावे, सर्व पाणंद रस्ते बांधणी करावी, पुणे एपीएमसीतील ४ टेंडर सह १२१ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे भ्रष्टाचाराची ईडी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.

       ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना मागील सन २०१७ पासून चे आर एस एस प्रमाणे फायनल ऊस बिले मिळावीत. एफआरपी तील थकीत रक्कम व त्यावरील थकीत रक्कमा १५% व्याजासह ३० सप्टेंबर पर्यंत अदा करा पिक विमा नोंदणी साठी फक्त शासकीय कंपण्यांनाच परवानगी द्या. राज्यातील आर्यान शुगर सोलापूर, अशोक ससाका श्रीरामपुर नगर, दौंड भिमा पाटस, साईकृपा पाचपुते श्रीगोंदा नगर, कर्मयोगी इंदापूर सहकारी, इंद्रेश्वर साखर,भैरवनाथ सावंत ब्रदर्स, विजय शुगर,सोलापूर डीसीसी आर्थिक गैरव्यवहार व शेतकरी देणी फसवणूक बाबत ईडी अंमलबजावणी संचालनालय मार्फत तात्काळ चौकशीचे द्यावेत व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा. पीएमआरडीएने शेतकऱ्यांचे जमिनीवर टाकलेले चुकीचे आरक्षणाबाबत, पीएमआरडीएचे अध्यक्ष, पालकमंत्री व बाधीत शेतकरी, शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना पदाधिकारी यांची तात्काळ बैठक बोलवावी तसेच एमएसईबीचे टॉवर नुकसान भरपाई, कालवाबाधीत शेतकरी यांना भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे राज्य व केंद्र शासनाकडे केल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते अशोक बालगुडे यानी सांगितले.