समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. अनेक होर्डिंग हे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून किंवा त्या परिसरातील इमारतीवर असल्याने तेथे कायम जाहिराती लागलेल्या असतात. महापालिकेत ही गावे आल्यानंतर आकाश चिन्ह विभागाने या होर्डिंग व्यावसायिकांना शुल्क भर अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला. पण शुल्क न भरल्याने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. त्यातील काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याविरोधात दाद मागितली. त्यावरून सुनावणी झाल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने मागणी केलेले संपूर्ण शुल्क भरावे आणि महापालिकेने या होर्डिंगवर कोणताही कारवाई करू नये असे आदेश दिले. (pune municipal corporation)

त्याच प्रमाणे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या हद्दीत व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व धोरणाप्रमाणे २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाने पैसे भरावेत असे आदेश दिले आहेत. ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला, अशी माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.