९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना देखील मोफत शिक्षण!
: RTE कायद्यात बदल करण्याची शिफारस
पुणे : केंद्र सरकारच्या शिक्षणाचा हक्क (Right to education) या अधिनियमानुसार १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. मात्र ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी लाखो खर्च करावे लागतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना देखील मोफत शिक्षण द्यावे. त्यासाठी अधिनियमात बदल करण्याची शिफारस महापालिका ( pune Municipal corporation) मुख्य सभे मार्फत केंद्र सरकारला करावी. असा एक प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.
: १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण
केंद्र सरकारने शिक्षणाचा हक्क कायदा पारित केला असून त्या अंतर्गत १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सोपवली आहे. या कायद्या मार्फत २५% जागा या गरीब मुलासाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्यानुसार ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. मात्र हेच गरीब विद्यार्थी ९ वी आणि १० वी साठी लाखो रुपयाची फी भरू शकत नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे १ ली ते १० वी पर्यंत मोफत शिक्षण करावे. त्यासाठी अधिनियमात बदल करण्याची शिफारस महापालिका ( pune Municipal corporation) मुख्य सभे मार्फत केंद्र सरकारला करावी. असा एक प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. नगरसेवका राहुल भंडारे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता.
