Ti Bus Toilet : Standing Committee : ‘ती’ बस मधील स्वच्छतागृह महिलांसाठी मोफतच!  : स्थायी समितेन आपला निर्णय पुन्हा बदलला 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे
Spread the love

‘ती’ बस मधील स्वच्छतागृह महिलांसाठी मोफतच! 

: स्थायी समितेन आपला निर्णय पुन्हा बदलला

: ५  वर्ष ऐवजी ११ महिने दिले जाणार काम 

  पुणे : पुणे शहरामध्ये महिलांकरिता ११ “ती” बस टॉयलेट कार्यरत आहेत.  स्वच्छ “ती” बसटॉयलेटमध्ये सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशीन, टॉयलेट सीट सॅनिटायझर, हॅन्ड सॅनिटायझर, जनजागृती विषयक माहिती देण्यासाठी टीव्ही इत्यादी सुविधा आहेत.  ‘ती” बस टॉयलेटची दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती व अनुषंगिक कामे ११ महिने करिता प्रायोगिक तत्वावर करणेबाबत साराप्लास्ट यांचे समवेत करारनामा करण्यात आला होता. तो संपला असून नवीन करारनामा 5 वर्ष साठी करण्याबाबत प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. समिती सदस्यांनी या बस ची पाहणी केली होती. तसेच प्रस्ताव मान्य करताना प्रशासनाचा प्रस्ताव जसाच्या तसा मान्य केला नव्हता. या बस च्या वापरासाठी पैसे न घेता आणि ठेकेदाराला 5 वर्ष ऐवजी 11 महिन्याच्या कराराने देण्यास मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव नंतर स्थायी समितीने मान्य देखील केला. मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा याला फेरप्रस्ताव देऊन महिला बाल कल्याण समितीचा निर्णय बदलत प्रशासनाचा आहे तसा प्रस्ताव मान्य केला होता. मात्र यावरून भाजपमध्ये थोडी नाराजी पाहण्यास मिळाली. त्यामुळे स्थायी समितीने पुन्हा एकदा आपला निर्णय बदलला आहे. त्यानुसार आता ती’ बस मधील स्वच्छतागृह महिलांसाठी मोफतच असणार  आहेत. शिवाय करार ५ वर्ष ऐवजी ११ महिनेच केला जाणार आहे.

: प्रशासनाचा असा होता प्रस्ताव

 पीएमपीएमएलच्या वापरात न येणाऱ्या बसेस चे रुपांतर महिलांची गैरसोय होऊ नये याकरिता टॉयलेटमध्ये करण्यात आले. ‘ती” बस टॉयलेटची दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती व अनुषंगिक कामे ११ महिने करिता प्रायोगिक तत्वावर करणेबाबत साराप्लास्ट यांचे समवेत करारनामा करण्यात आला होता. याबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून ठेकेदाराला ( साराप्लास्ट ) कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही. सदर करारनामा यामध्ये धुण्याची मशीन, पाण्याची बाटली यांची विक्री करून देखभाल दुरूस्ती करणे इ. बाबींचा समावेश करण्यात आला होता . सदर एजन्सी बरोबरचे करारनामा दि. ५ सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात आला आहे. तसेच बाणेर येथील “ती” बस येथे वडापाव व समोसा विक्री करण्यात येत असल्या बद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता.  २१/०२/२०२१ रोजी ऑनलाईन कोटेशन द्वारे ती बस टॉयलेटची देखभाल व दुरुस्ती करणेकरिता दर मागविण्यात आले असता मे. साराप्लास्ट प्रा. लि. व नारळे कन्सट्रक्शन्स या २ ठेकेदार यांनी अनुक्रमे र रु १८,०००/- व ३,६०,०००/- प्रति बस प्रती महिना याप्रमाणे प्राप्त झाले होते. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत मे. साराप्लास्ट प्रा. लि. याचे सर्वात कमी दर असून सदरच्या कंपनीकडून देखभाल व दुरुस्ती करून घेणे शक्य होऊ शकते. तथापि  एजन्सी (साराप्लास्ट) यांनी पुढील ५ वर्षाकरीता सी एस आर पद्धतीने पुन्हा काम करण्यास इच्छुक असून सध्या स्थितीत असलेले ११ ती बसेसची देखभाल व दुरुस्ती करून घेणेबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. सदरच्या “ती” बस मध्ये २ कम्पार्टमेंट असून १ कम्पार्टमेंटमध्ये टॉयलेट व वॉश बेसिन असून दुसऱ्या कम्पार्टमेंटमध्ये चहा , कॉफी व कोल्ड्रिंक्म यासारख्या पदार्थांची विक्री करून तसेच जाहिरात, पे अॅण्ड युज, भाडेतत्वावर या मधून उत्पन्न घेऊन त्याद्वारे देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत प्रस्ताव दिला आहे. सध्यस्थितीत देण्यात आलेल्या प्रस्तावात चहा, कॉफी व कोल्ड्रिंक्स यासारख्या पदार्थांची विक्री करण्याबाबतच्या बाबी नव्याने नमूद करण्यात आल्या असून या बाबी यापूर्वीच्या ११ महिन्याच्या करारनामा यामध्ये नमूद करण्यात आल्या नव्हत्या. तसेच महानगरपालिके कडून ठेकेदाराला (साराप्लास्ट) कोणताही मोबदला देण्यात येणार नाही. असे प्रशासनाच्या प्रस्तावात म्हटले होते .

: महिला बाल कल्याण समितीने शुल्क केले होते कमी

महिला बाल कल्याण समिती सदस्यांनी या बस ची पाहणी केली होती. तसेच प्रस्ताव मान्य करताना प्रशासनाचा प्रस्ताव जसाच्या तसा मान्य केला नव्हता. या बस च्या वापरासाठी पैसे न घेता आणि ठेकेदाराला 5 वर्ष ऐवजी 11 महिन्याच्या कराराने देण्यास मान्यता दिली होती. हा प्रस्ताव नंतर स्थायी समितीने मान्य देखील केला. मात्र या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा याला फेरप्रस्ताव देऊन महिला बाल कल्याण समितीचा निर्णय बदलत प्रशासनाचा आहे तसा प्रस्ताव मान्य केला. यामुळे सत्ताधारी भाजपमध्ये समन्वय नसल्याचे समोर आले होते. शिवाय याला महिला सदस्यांनी देखील विरोध केला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने पुन्हा एकदा आपला निर्णय बदलला आहे. त्यानुसार आता ती’ बस मधील स्वच्छतागृह महिलांसाठी मोफतच असणार  आहेत. शिवाय करार ५ वर्ष ऐवजी ११ महिनेच केला जाणार आहे. नुकतीच समितीने याला मान्यता दिली आहे.

Leave a Reply