सोमवार पासून गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करून घेतले जाणार

: महापालिकेचे जाहीर प्रकटन

पुणे : पुणे महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) १० जानेवारीपासून गुंठेवारीचे (Gunthewari) प्रस्ताव दाखल करून घेतले जाणार आहेत. ज्या नागरिकांनी शहरातील खाजगी जमिनीवरच्या अनधिकृत रेखांकनात दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अनधिकृत बांधकाम करुन घरे/इमारती बांधल्या आहेत, त्यांनी गुंठेवारी विकास नियमित करणे करीता अधिनियमा अन्वये महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तरी दि.१०.०१.२०२२ पासून दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत सर्व गुंठेवारी धारकांनी त्यांच्या गुंठेवारी विकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत, शिवाजीनगर पुणे ०५ येथे दाखल करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित नागरीकानी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा ला.इंजिनिअर्स यांचे मार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वीची अनधिकृत घरे (Unauthorized Houses) आणि इमारतींचे मालक (Building Owner) १० जानेवारीपासून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे (PMC Construction Department) ऑनलाईन पद्धतीने आर्किटेक्ट अथवा लायसन्स इंजिनिअर मार्फत प्रस्ताव दाखल करू शकतील. हे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमधील शहर अभियंता कार्यालयाच्या आवक- जावक अर्थात सिंगल विंडोमधून प्रस्ताव तपासून चलन घ्यायचे आहे. चलनाच्या रकमेचा भरणा महापालिकेच्या तळमजल्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये किंवा ऑनलाईन पद्धतीने केल्यानंतर भरणा केलेले चलन व गुंठेवारीची संपुर्ण फाईल व कागदपत्रे बांधकाम विभागाच्या आवक- जावक विभागाकडे जमा करायची आहेत. (PMC Online Gunthewari)

आवक जावक विभागात प्राप्त झालेली गुंठेवारीची प्रकरणांची पेठनिहाय यादी करून ती संबधित झोनमध्ये कार्यरत असलेल्या बांधकाम निरीक्षकांकडे हस्तांतरीत केली जाणार आहेत. बांधकाम विभागाने सातही झोनमधील गुंठेवारीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी बांधकाम निरीक्षक, उपअभीयंता आणि कार्यकारी अभियंता यांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावरील www.punecorporation.org-> Buildingdepartment -> गुंठेबारी या ठिकाणी उपलब्ध लिंकद्वारे ऑन लाईन अर्ज करण्यात यावे.

अर्ज करण्यासाठी लागणारीआवश्यक असलेली कागदपत्रे खालीलप्रमाणे

१) मालकी हका बाबतची कागदपत्रे
I. ७/१२ उतारा(सहा महिन्याच्या आतील)/मालमतेचा उतारा
II. ७/१२ उतारा नसल्यास परंतु इंडेक्स II,खरेदी खत ,करारनामा साठेखत (नोंदणीकृत) असेल तर विहित नमुन्यातील हमीपत्र
II. बरील कोणतेही कागद पत्रे नसल्यास पूरक कागदपत्रे मुखत्यारपत्र, मनपा मिळकत कर भरल्याची पावती,बीज बील,रेशन कार्ड ,टेलिफोन बील, इत्यादी.
२) भूखंड/ बांधकाम दि.३१/१२/२०२० पुर्वी बांधुन पुर्ण झालेबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला अथवा बीज बील
३) मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअर कडुन स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला
४) १:१००० च्या स्केलच्या डी.पी. नकाशावर , प्रायमुव्ह नकाशा आणि दिनांक ३१/१२/२०२० पुर्वीच्या गुगल मॅपवर व प्रकरण दाखल दिनांक रोजीच्या गुगल मॅपवर मिळकतीचे स्थान निश्चित करून देणे तसेच संबंधित आर्किटेक्ट /ला. इंजिनिअर यांनी नकाशा प्रमाणीत करून देणे बंधनकारक राहील.
5. उपलब्ध असल्यास भुमि अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा अथवा खाजगी सर्व्हेअरचा मोजणी
६)अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा फॅन, क्रॉस सेक्शन, एलेव्हेशन, साईट प्लॅन/ लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील. नकाशावर विकसक व ला. आर्किटेक्टची तसेच मालक स्वाक्षरी बंधनकारक राहील.
७)इमारतीच्या उंची बाबतचा दाखला /एलेव्हेशन सर्टिफिकेट.
८)पाणीपुरवठा व मल:निसारण व्यवस्था उपलब्ध असले बाबत तसेच उपरोक्त नमुद सर्व कागदपत्राच्या सत्यते बाबत ५०० रू स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र दाखल करणे.
९) जागेवरील बांधकामाची स्थिती ,व्याप्ती ,मजले दर्शवणारे मिळकतीचे तारखेसह फोटो ग्राफ दाखल करणे आवश्यक आहे.

१. अनियमित असणारी बांधकामे नियमान्वित होणार आहे.
२. बांधकामे नियमान्वित झाल्यामुळे अधिकृत नोंद झाल्यामुळे भविष्यकाळात मिळकत/ भूखंड यांच्या विक्री व्यवहारामध्ये अधिकृतता राहणार आहे.
३. कर आकारणी तीनपट दरा एवजी १ पटदराने होणार असल्याने त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे.
४. गुंठेवारी बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी आकारणी करण्यात आलेली रक्कम ही त्याच भागामधील रस्ते, पाणी, ड्रेनेजे व इतर नागरी सुविधांसाठी खर्च होणार आहे. सदर सुविधांचा उपयोग वसाहतीमधील नागरीकांनाच होणार आहे.मात्र दिलेल्या मुदतीमध्ये अशी बांधकामे/भूखंड नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज सादर न केल्यास शासन आदेशानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे भाग पडणार आहे. म्हणजेच ही संधी चुकविली तर भविष्य काळातील कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.

रेड झोन,बी.डीपी, हिल टॉप हिल स्लोप,ग्रीन झोन, शेती झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदी पात्रातील, सरकारी जागेतील क्षेत्रावर झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. तसेच अशंत: बांधकाम नियमान्वित केले जाणार नाही. मुळ चटई निर्देशांक हा १.१ इतका अनुज्ञेय असून एकुण अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांका पेक्षा बाढीव बांधकाम असल्यास असे संपुर्ण बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहणार नाही.