पुणे : पालिका कामगारांना राहण्यासाठी दिलेल्या वस्त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे.  याबाबत तक्रारी आहेत.  यामुळे पालिका प्रशासनाने या वस्त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता.  या वसाहतींनी बीओटीवरील पुनर्विकासाला विरोध केला आहे.  यामुळे महापालिकेने या वसाहतींचा पुनर्विकास सर्वपक्षीय नेत्यांकडे प्रशासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.  पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही.  सर्व पक्षीय नेत्यांचे म्हणणे होते  की यासंदर्भात विस्तृत धोरण तयार केले पाहिजे.  यासंदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्याप्रमाणे समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.  दरम्यान याबाबत बुधवारच्या सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. यावेळी पुनर्विकासाचे सर्व अधिकार महापौरांना देण्याबाबत निर्णय झाला.

 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्यासाठी घरे दिली आहेत.  त्या बदल्यात महापालिका त्यांच्याकडून घर भत्ता गोळा करते.  परंतु अलीकडे या वस्त्यांची स्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली आहे.  पावसाळ्यात हे खूप धोकादायक बनते.  या कारणास्तव त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे.  जणू महापालिका प्रशासनाने घोरपडी पेठ कॉलनी क्रमांक 8 आणि 9, राजेंद्र नगर बस्ती, शुक्रवार पेठ, मंगळवार पेठ, साने गुरुजी बस्ती, संभाजी नगर बस्ती, वाकदेवी बस्ती केली आहे.  याबाबत येणाऱ्या तक्रारी पाहून मनपाने त्या पुन्हा विकसित करण्याचा विचार केला होता.  हा पुनर्विकास बीओटी म्हणून करण्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली.  पण त्याला विरोध झाला.  यामुळे बीओटीचा प्रस्ताव नुकताच फेटाळण्यात आला आहे.  यासंदर्भात महापालिकेकडून प्रस्ताव देण्यात आला होता.

  पुनर्विकासाचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी प्रशासनाने एक समिती स्थापन केली होती.  यानुसार, वस्त्यांचे ठिकाण महानगरपालिकेचे असल्याने, बिल्डरच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत त्याचा पुनर्विकास केला जाईल.  ईपीसी लाइन अंतर्गत वसाहतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.  नुकत्याच झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कामगारांना या वसाहती भाडेतत्त्वावर दिल्या पाहिजेत आणि या वसाहतींचा त्यांनी पुनर्विकास केला पाहिजे.  या सर्व पर्यायांवर चर्चा केल्यानंतर पक्षाच्या सर्व नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा लागेल.  पण यासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण ठरवले पाहिजे असे नेत्यांचे म्हणणे होते..  यासंदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपायुक्त राजेंद्र मुठे न  समन्वय अधिकारी नेमले आहे.  त्यात इमारत विभाग, बांधकाम बांधकाम विभाग आणि झोपडपट्टी विभाग यांचा समावेश आहे.  सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाने धोरण तयार केले जाणार होते.  अलीकडेच महापालिका आयुक्तांनी या सूचना दिल्या होत्या.  दरम्यान याबाबत बुधवारच्या सर्व पक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. यावेळी पुनर्विकासाचे सर्व अधिकार महापौरांना देण्याबाबत निर्णय झाला. त्यानुसार आता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन त्यात निर्णय घेतला जाईल.