भ्रमनिरास करणारा दिशाहिन अर्थसंकल्प

: विरोधी पक्षांची टीका

पुणे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार व युवकांचा भ्रमनिरास करणारा आणि दिशाहिन असा आहे. कोरोनामुळे आधीच विविध आघात सहन करीत असलेल्या जनतेला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून विश्वासघातच पदरी पडला आहे. अशा प्रकारच्या संमिश्र प्रतिक्रिया अर्थसंकल्पावर आल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार व युवकांचा भ्रमनिरास करणारा आणि दिशाहिन असा आहे. कोरोनामुळे आधीच विविध आघात सहन करीत असलेल्या जनतेला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून विश्वासघातच पदरी पडला आहे.या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. देशातील मध्यमवर्गीयांची वाढती संख्या पाहता, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून या अपेक्षाची पूर्तता व्हायला हवी होती. परंतु, तसे झाले नाही. करामधील स्लॅब हा पाच-सात वर्षांपूर्वी निश्चित झालेला आहे. या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच कोरोनामुळे सामान्य जनतेचे आणि विविध क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत दिलासा देणे हे सरकारचे काम असताना, जनतेशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्याकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येत आहे. गरीब जनता, नोकरदार, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, तरुण, कामगार आणि महिला अशा सर्वच घटकांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. केंद्रातील सरकारची वाटचाल ही दिशाहीन असून, हा अर्थसंकल्पही असाच दिशाहीन आणि भरकटलेला आहे. त्यामुळे, सरकारने हा अर्थसंकल्प नक्की कुणासाठी मांडला आहे, हा प्रश्न पडतो.

प्रशांत जगताप, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

साथीच्या काळात औषधांवरील खर्च, उत्पन्नात झालेली घट, महागाईचा तडाखा बसलेल्या मध्यमवर्गाला केंद्रीय अंदाजपत्रकात कोणताच दिलासा दिलेला नाही. मध्यमवर्गाला आयकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती, ती अपेक्षा फोल ठरली आहे.कोविडच्या साथीच्या काळात अनेकांचे रोजगार बुडाले, नोकऱ्या गेल्या, काहींना निम्म्या पगारावर काम करण्याची वेळ आली. अनेक सर्वेक्षणांमधून असे दिसून आले आहे की मध्यमवर्ग मोठ्या संख्येने गरिबीच्या खाईत लोटला गेला. त्यातच जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ, साथीच्या काळात औषधांसाठी करावा लागणारा खर्च यामुळे मध्यमवर्ग जर्जर झाला आहे. पुण्यासारख्या शहरात मध्यमवर्गाचे प्रमाण जास्त आहे. या वर्गाला मंत्र्यांचे भाषण नको तर कृती हवी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण करू असे आश्वासन सत्तेवर येताना दिले होते. प्रत्यक्षात नवीन रोजगारसंधी निर्माण झाल्या नाहीत उलट ३ कोटी नोकऱ्या मोदी यांच्या राजवटीत कमी झाल्या. सरकारी नोकरभरती होत नाही आणि मोदी सरकार ६० लाख रोजगार निर्माण झाल्याची आकडेवारी देऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहे.तरुणांचे नोकरीचे स्वप्न धूसर करणारा आणि उद्योगपती ‘ मित्रां ‘वर सवलतींची खैरात करणारा आहे.

मोहन जोशी, माजी आमदार, कॉंग्रेस

सर्वसामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कृषी, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण या सर्वच क्षेत्रांतील विकासाला चालना मिळणार आहे. मेट्रो, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, रस्ते यामुळे दळणवळणाला म्हणजेच विकासाला गती मिळेल. पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण होऊ शकेल. राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध क्षेत्रात डिजिटलायझेशनमुळे पारदर्शकता, गतिमानता येणार आहे. मी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करते.

आमदार माधुरी मिसाळ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांचा विकासाला चालना देणारा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, व्यापार, स्वयंरोजगार, दळणवळण आदी क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. कोरोणाच्या काळात ही भारतीय अर्थ व्यवस्थेला गती देणाऱ्या या अर्थ संकल्पाचे मी स्वागत करतो.

जगदीश मुळीक,
अध्यक्ष, भाजप पुणे शहर

केंद्र सरकारच्या सन बावीस चे बजेटमध्ये कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची स्थापना ही शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेची अत्यंत महत्त्वाची मागणी होती त्याबद्दल कुठेही वापर झालेला दिसत नाही मुंबई उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कृषी किंमत न्यायाधिकरण हे अत्यंत महत्त्वाचे होते. शेतकऱ्यांचे उत्पादन हमी भावांने घेण्यासंदर्भात मध्ये केंद्र सरकारने घोषणा केली जरूर परंतु शेतमालाचे होणारे दुप्पट उत्पादना बाबत केंद्र सरकारने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्याचा खुलासा देखील या बजेटमध्ये व्हायला हवा होता तो झालेला दिसत नाही. एकूणच कागदावरचं बजेट आहे का.? का नेहमीच्या पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ नयेत याची दक्षता केंद्र सरकारने घ्यावी व तसे आदेश देखील त्या त्या राज्यांना द्यावेत आणि खऱ्या अर्थाने दुप्पट शेती उत्पादन देखील १०९% हमीभावाने खरेदी करून घेण्याचा आदेश या बजेटमध्ये अपेक्षित होता तो झालेला दिसत नाही.? १००% हमि भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांना कोणतेही अनुदान अथवा मदत देण्याऐवजी त्यांच्या उत्पादीत संपूर्ण शेतमालाला शंभर टक्के हमी भावाने खरेदी झाल्यास शेतकर्‍याला कुठलेही अनुदानाची किंवा इतरांचे मदतिची गरज भासणार नाही.

विठ्ठल पवार राजे.
प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य.

शेतकरी, विद्यार्थी, तरुणाई, महिला वर्ग यांच्यासह लहान आणि मध्यम उद्योजक यांच्यासह तळागाळातील विविध घटकांना दिलासा देण्याचे काम केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. या संकटातून बाहेर पडत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या योजना निश्चितच देशातील नागरिकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या आहेत. ईलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी अदलाबदली धोरण, रासायनिक आणि कीटकनाशकमुक्त शेतीला प्राधान्य, नवीन ६० लाख नोकऱ्या, शालेय शिक्षणासाठी १०० टीव्ही वाहिन्या, चालू वर्षात ५ जी सेवेची सुरुवात, मालमत्ता नोंदणी कुठूनही करण्याची सुविधा यासह अनेक महत्वाचे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले आहेत.

– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका

केंद्रिय अर्थमंत्री श्रीमती. निर्मला सितारामण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. केंद्रातील मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे निराशाजनक आहे. 

 नोकरदार, मध्यमवर्गीय, पेन्शनर, शेतकरी, गरिब यांच्या प्रमाणेच लघु व मध्यम उद्योगांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. शिक्षण व आरोग्य या महत्वाच्या क्षेत्रांनाही महत्व दिले नाही. देशातील वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी यावर मार्ग काढण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना नाही. कोरोनाग्रस्त देशाला व सर्वसामान्य जनतेला आता मोठा दिलासा मिळणे गरजेचे होते. अंदाज पत्रकात देशाच्या भावी वाटचालीचे प्रतिबिंब पडणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने हे अंदाज पत्रक शंभर टक्के नापास झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेशी नाळ तुटलेल्या मोदी सरकारच्या निष्क्रियतेचे प्रतिबिंब या अंदाज पत्रकात पडले आहे. उद्योगपती धार्जिणे धोरण स्वीकारल्या मुळे देशाची ही परिस्थिती झाली आहे. आगामी आर्थिक वर्ष जनतेचा दृष्टीने अधिक हालअपेष्तांचे होणार हा संदेश मोदी सरकारने या अंदाज पत्रकातून दिला आहे

रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस