जुन्या दरानेच गुंठेवारी करण्याची शिफारस

गुंठेवारी योजनेतून घरे नियमित करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीप्रमाणेच शुल्क आकारण्यात यावे अशी शिफारस स्थायी समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

रासने म्हणाले, सध्या महापालिकेत गुंठेवारी प्रकरणे दाखल करून घेण्यात येत आहेत. परंतु या योजनेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क जास्त असल्याने नागरिकांकडून त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या आणि पुढील आर्थिक वर्षांत शासनाने मागील कालावधीप्रमाणेच दर निश्चितीकरावी अशी शिफारस स्थायी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

—–

स्टॉलधारकांसाठी जुन्या नियमाप्रमाणे भाडेशुल्क

पुणे महापालिका हद्दीतील परवानाधारक स्टॉलधारकांना जुन्या नियमांप्रमाणे भाडे शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, पुणे महापालिकेने परवानाधारक स्टॉलधारकांसाठी नव्याने दरभाडे केलेली आहे. परंतु दैनंदिन उत्पन्नापेक्षा सध्या महापालिका आकारत असलेले दरभाडे शुल्क जास्त असल्याने ते स्टॉलधारकांना परवडत नाही. म्हणून जुन्या नियमाप्रमाणे भाडेशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

——

मंडई गाळेधारकांना जुन्या दराने भाडे

पुणे शहरातील महापालिकेच्या मंडयामधील गाळेधारकांकडून पूर्वी प्रमाणेख जुन्या दराने भाडे आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, नव्याने आकारण्यात येत असलेले भाडे रद्द करून जुन्या दराने ते आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. कोरोनाच्या काळात उत्पन्न घटलेल्या गाळेधारकांना हा निर्णय दिलासा देणारा आहे.

—–

कोरोना काळातील कामाचे पुस्तक निर्मिती

कोरोना काळात महापालिकेने केलेल्या कामाचे पुस्तक निर्माण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कोरोनासारखी महामारी शतकातून एखाद्या वेळेला उद्भवते. कोरोना काळात आपण टाळेबंदीही अनुभवली. या आजाराने संपूर्ण जगातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर आव्हान उभे केले. जगाचे जनजीवन ठप्प झाले. अशा या वैश्विक महामारीचा अनुभव आपण गेली दोन वर्षे घेत आहोत. पुणे महापालिकेने ही महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.

रासने पुढे म्हणाले, कोरोनाच्या चाचण्या, विलगीकरण कक्षांची निर्मिती, कोविड सेंटर, जम्बो कोविड रुग्णालयांची निर्मिती, औषधांचा पुरवठा, गरजुंना शिधावाटप, रुग्णवाहिकांची व्यवस्था, ऑक्सिजन प्लॅंटची उभारणी, मृतांवर अंत्यसंस्कार, लसीकरणाची व्यापक मोहिम, सॅनिटायझेशन, मास्कचा वापर बंधनकारक, टाळेबंदीचे नियम, निर्बंध शिथिल करण्यासाठी नियमावली, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना केल्या. त्यासाठी महापालिकेने मोठी आर्थिक तरतूदही केली. आरोग्य यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी मोठे प्रयत्न केले. महापालिकेला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विविध राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंस्फूर्तीने काम करणारे कोविड योध्दा, आरोग्य, घनकचरा विभागाचे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, आपत्कालिन विभागातील कर्मचारी यांचे मोठे सहकार्य मिळाले. अनेक कर्मचारी आणि नागरिकांनी जीवावर उदार होऊन काम केले. यात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा होता.

रासने पुढे म्हणाले, पारंपरिक पध्यती आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतींचा कसा उपयोग झाला. या क्षेत्रात कार्यरत असणार्या तज्ज्ञांचे अनुभव काय होते. आरोग्य मंत्री, पालक मंत्री, महापौर, आयुक्त, आरोग्य अधिकारी यापासून शेवटच्या स्तरावरील कर्मचारी यांच्या भूमिका आणि अनुभव यांचे संकलन या पुस्तकात करण्यात येणार आहे. माहितीचे संकलन, त्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन, विश्लेषण, लेख, अनुभव कथन, मुलाखती, सांख्यीकी, आलेख, तक्ते आणि छायाचित्रांचा या पुस्तिकेत समावेश करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशाप्रकारची आपत्ती उद्भवली तर संदर्भ म्हणून या पुस्तकाचा नक्की उपयोग होऊ शकेल. त्यामुळे अशाप्रकारची महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी मार्गदर्शन होऊ शकेल. या पुस्तकासाठी ३१ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली असून, सीएसआर फंडातून तो उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

—–

डॉ. दळवी रुग्णालयात डायलेसिस सेंटर

शिवाजीनगर येथील महापालिकेच्या डॉ. दळवी रुग्णालयात पी. पी. पी. तत्वावर १० खाटांचे डायलेसिस सेंटर सुरु करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांबरोगर करार करण्यासाठी स्थायी समितीने प्रशासनाला मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरामध्ये मधुमेह आणि हृदयरोगाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. या रुग्णांमध्ये किडनीचे आजार बळावल्यामुळे मूत्रपिंड काम करत नाही. अशा रुग्णांना डायलेसिसचे उपचार करावे लागतात. हे उपचार महागडे असल्याने सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना परवडत नाहीत. त्यासाठी दळवी रुग्णालयात अत्यल्प दरातील डायलेसिस सेंटरला मान्यता देण्यात आली. जीवनश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस अण्ड मॅनेजमेंट या संस्थेशी संयुक्त करार करण्यास येणार आहे. प्रती डायलेसिस ३७८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या वतीने १५०० चौरस फूटांची जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

—-

अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेसाठी निधीचे वर्गीकरण

पुणे महापालिकेतील सेवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, माजी सभासद यांच्या कुटुंबियांना अंशदायी वैद्यकीय सेवा योजनेअंतर्गत उपचार करण्यासाठी निधीचे वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या योजनेसाठी ९० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. परंतु ही तरतूद संपुष्टात आल्याने एक कोटी पन्नास लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत डिसेंबर अखेरपर्यंत २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चपर्यंत आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी ४५ लाख रुपयांच्या वर्गीकरणाला मान्यता देण्यात आली.

——

कॅन्टोन्मेंटमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा

कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेची उपाययोजना म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सुमारे ४८ लाख ४८ हजार रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील रस्त्यांवर आणि उद्यानांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कॅट ६ केबल, ६ यू माउन्ट, यूपीएस, १२ कोअर आर्मार्ड केबल, इंक्लोजर, एल ईडीटीव्ही, ४ टी. बी. हार्ड डिस्क, ३२ चॅनेल एनव्हीआर, सीसीटीव्ही कॅमेरे आदी साहित्यांचा समावेश आहे.

—–

वारजे कोविड सेंटरसाठी ऑक्सिजन टॅंकसाठी मान्यता

वारजे येथील निर्माणाधीन कोविड केअर सेंटरसाठी १३ के. एल. क्षमतेचा क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन टॅंक पुरविण्यासाठी सुमारे ३६ लाख २४ हजार रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल. हे काम पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—–

अग्निशमन दलात नवीन वाहने

अग्निशमन दलासाठी नवीन वॉटर ब्राउजर वाहने खरेदी करण्यासाठी सुमारे २ कोटी १५ लाख रुपयांच्या तरतुदीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

—–

पथदिवे खरेदीसाठी १८ कोटी रुपयांची तरतूद

शहरातील विविध रस्त्यांवर नव्याने उभारण्यात येणार्या पोलवर आणि जुने आणि बंद असलेल्या दिव्यांऐवजी नव्याने एलईडी दिवे खरेदी करण्यासाठी सुमारे १८ कोटी ३० लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार शहरातील रस्त्यांवर पर्यावरणपूरक एलईडी दिवे बसविण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी शासनाने अधिकृत केलेल्या ईईएमएल कंपनीकडून ४७ हजार ७३५ एलईडी पथदिवे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १८ कोटभ ३० लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिली.