मोदींनी भारत या देशाचा बाजार केला 

निर्धार सभेत टीका

पुणे :  गेल्या सात वर्षात भारत या सार्वभौम देशाचे मोदी सरकारने खुल्या बाजारामध्ये (open market) रूपांतर केले आहे. मोदींच्या आधी सर्व पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत जेवढी सरकारी संपत्तीची विक्री झाली. त्याच्या तीन पट म्हणजे तीन लाख कोटी रुपयांची सरकारी संपत्ती मोदी सरकारने विकली. यात विमानतळ, रेल्वे, पेट्रोलियम कंपन्या, संरक्षण सामग्री, कारखाने अशा अनेक मूलभूत संरचनेच्या बाबींचा समावेश आहे. हे सर्व करताना लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला. त्यामुळे मोदी सरकारला ( modi government) शक्य तितक्या लवकर घरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. असा आरोप निर्धार सभेत करण्यात आला.

निर्धार सभेचे आयोजन

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात २० विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात झाले. कायदा करण्याचा हा वेग हा लोकांच्या हितासाठी नाही. तर खाजगीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण राबविण्यात जे अडथळे येतील असे कायदे बदलण्यासाठीची ही विधेयक आहेत. यातील केवळ एक विधेयक लोकांशी थेट संबंधित आहे ते म्हणजे ५०% आरक्षण तसेच ठेवून ओबीसी जातींमधील आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना देवून राज्यांना अडचणीत आणणारे ते विधेयक आहे. एवढे एक विधायक सोडले तर बाकी सर्व हे बड्या भांडवलदारांची मदत करणारे नियम करण्याचे किंवा असलेले कायदे शिथील करण्याची विधेयके आहेत. परिणामी मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत अंबानी सारखे उद्योगपती जगातील १५ अब्जाधीशांच्या यादीत स्थान मिळवतात आणि त्याचवेळी येथील सामान्य माणसाचा रोजगार जाऊन तो कफल्लक होतोय आणि त्याला त्याची अन्नान्नदशा होत आहे. एका लोकशाही धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम देशाचा असा बाजार होऊ द्यायचा नसेल तर केंद्रातील मोदी सरकारला शक्य तितक्या लवकर घरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. अशी टीका आज बहुतेक वक्त्यांनी महाराष्ट्र व पुणे बंद निमित्त झालेल्या निर्धार सभेत केली. लखीमपूर खेरी येथील शेतकरी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ ही सभा झाली. त्याआधी आज सकाळपासून संपूर्ण पुणे शहर विविध पातळीवरील बंद उस्फूर्तपणे पाळण्यात आला. गुलटेकडी मार्केट मधील धान्य, भाजीपाला व फळे बाजार, फुलबाजार, शहरातील इतर ठिकाणी असलेला लोखंड बाजार, लाकूड बाजार, लक्ष्मी रोड आणि इतर ठिकाणची कपडे दुकाने, सोन्या-चांदीचा बाजार, सार्वजनिक प्रवासी सेवा असलेले पी. एम. पी. एम. एल. बस, रिक्षा, मालवाहतुक करणारे टेम्पो आदी शहराचे गती दर्शवणारी वाहने, दुकाने,आस्थापना, कारखाने यांनी आज बंदमध्ये सहभाग घेतला आणि लखीमपुर खेरी येथे झालेल्या शेतकरी हत्याकांडाचा एकमुखाने निषेध नोंदवला. राज्यातील महा विकास आघाडी सरकार मधील शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस येथील पक्ष आणि स्थानिक शेतकरी बचाव संयुक्त कृती समिती, समिती संलग्न आम आदमी पक्ष व संलग्न संघटना, सी पी एम, सी पी आय, जनता दल धर्मनिरपेक्ष, हमाल पंचायत, छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना, रिक्षा पंचायत, टेम्पो पंचायत अशा विविध संघटनांनी बंदमध्ये सहभाग घेतला. यावेळी ससून जवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर संविधान बचाव निर्धार सभा घेण्यात आली.  या सभेला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी हजेरी लावून मार्गदर्शन केले. तसेच पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश बागवे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप, शिवसेनेचे संजय मोरे, ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार, माजी महापौर अंकुश काकडे, ॲड. अभय छाजेड, राजलक्ष्मी भोसले, गजानन थरकुडे, आपचे मुकुंद किर्दत, जनता दलाचे विठ्ठल सातव, सीपीएमचे ॲड. नाथा शिंगाडे, तसेच नगरसेवक दीपक मानकर, अरविंद शिंदे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, महिला अध्यक्ष मृणालिनी वाणी, लोकायतचे नीरज जैन, स्वप्नील फुसे, इत्यादींनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

     समितीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी प्रास्ताविक भाषण केले, तर माजी आमदार मोहन जोशी यांनी या सभेचे सूत्रसंचालन केले. लखीमपूर खेरी नरसंहारात मृत्युमुखी पाडलेले शहीद किसान गुरविंदर सिंह यांचे पुत्र सुखविन्द्रर सिंह, वय २० वर्ष, दलजीत सिंह यांचे पुत्र हरी सिंह वय ३५, नक्षत्र सिंह यांचे पुत्र सुब्बा सिंह वय ६५, लवप्रीत सिंह यांचे पुत्र सतिनाम सिंह वय २० आणि रमन कश्यप (पत्रकार) यांचे पुत्र रामदुलार कश्यप वय २६ यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेचे सामूहिक वाचन करून तिच्या अंमलबजावणीचा निर्धार करण्यात आला.

     या सभेमध्ये महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष व शेतकरी बचाव संयुक्त कृती समितीमधील मान्यवर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.