पुणे:  महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने आज तीन नगरसेवकांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही रचना व्यावहारिक दृष्टया शक्य नाही, असे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी म्हटले आहे. ही रचना एक, दोन किंवा चार प्रभागाची होऊ शकते. मात्र तीन ची नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करा. अशी मागणी केसकर यांनी सरकारला केली आहे.

केसकर म्हणाले कि,  साधारणतः पुणे  मनपाच्या प्रभाग रचनेमध्ये जी रचना होईल त्यात पुणे मनपा मध्ये जास्तीत जास्त 168 लोकप्रतिनिधी निवडून येऊ शकतात.  सध्या पुणे मनपा मध्ये 164 नगरसेवक असून 39  प्रभाग हे चार नगरसेवकांचे आहेत व  2 प्रभाग 3 नगरसेवकांचे  आहेत. तसेच  सामाविष्ट 11 गावांसाठी 2 नगरसेवकांचा 1 प्रभाग आहे.  एस सी आणि एस टी यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणातच टाकावे लागते. 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे प्रमाण 13.5 टक्के हे एससी आणि एसटी साठी होते तर 1.2 टक्के हे एस सी व एस टी प्रवर्गासाठी होते, तर 27 टक्के आरक्षण हे ओबीसीसाठी होते म्हणजे  एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 41.7 %  इतके होते.  केसकर यांनी सांगितले कि. 2022 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत  168 नगरसेवक होतील. त्यामध्ये वरील आरक्षणातील टक्केवारीचा विचार केला तर ओबीसीसाठी 45 नगरसेवक एस सी साठी तेवीस नगरसेवक आणि एस टी साठी दोन नगरसेवक असे एकूण सत्तर नगरसेवक निवडून जायला पाहिजेत. त्यात 50 टक्के आरक्षण म्हणजे 35 महिला आरक्षण टाकावे लागेल. सर्वसाधारण प्रभाग 98 नगरसेवकांसाठी ठेवावे लागतील. त्यात 50 टक्के महिला म्हणजे 49 महिला नगरसेवकांसाठी आरक्षण ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. वरील सर्व महिला नगरसेवकांची बेरीज केली असता 84 महिला नगरसेविकाचे आरक्षण या एकूण 56 प्रभागांमध्ये विभागून टाकावे लागेल. 56 प्रभागांमध्ये एक एक महिला नगरसेविका साठी जागा आरक्षित केल्यानंतर आणखीन 28 नगरसेविकांसाठी पुन्हा एकदा या 56 प्रभागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण टाकावे लागेल. म्हणजे कदाचित काही प्रभाग असेही होतील त्यात दोन महिला आरक्षण ठेवावेच लागेल. काही प्रभागात पूर्णपणे महिला आरक्षित होऊ शकतात. सर्वसाधारण गट म्हणजे खुल्या गटात 49  नगरसेवकांचे आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. पस्तीस प्रभागांमध्ये ओबीसी एस सी व एस टी हे आरक्षण देखील द्यावे लागेल. त्यामुळे तीन नगरसेवकांचा प्रभाग हा होऊ शकेल असे आम्हाला वाटत नाही. साधारणत: आरक्षण काढण्याची पद्धत जी आहे त्यामधे प्रत्येक प्रवर्गात प्रथम महिला आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढून पन्नास टक्के जागा आरक्षित केल्या जातात. यात तीनचा प्रभाग केल्यास हे नगरसेवकांचे गणित कसेही केले तरी बसू शकत नाही.  त्यामुळे सरकारने आज मंत्रिमंडळ जो निर्णय घेतला आहे त्याचा फेरविचार केला पाहिजे, अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. सरकारला एकचा दोनचा अगर चारचा असाच प्रभाग करावा लागेल असे आमचे मत आहे. तीन चा प्रभाग केला तर ओबीसी पुरुषांवर देखील अन्याय होऊ शकतो किंवा ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी होऊ शकते.  यासंदर्भातला एक सविस्तर अहवाल  मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत माननीय मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आम्ही आणणार आहोत. तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त श्रीयुत मदान यांच्याकडेही या अहवालाची प्रत पाठवणार आहोत.