:  उपमुख्यमंत्री अजित पवार

: पुणे  महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्याचे सादरीकरण

पुणे:  पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसीत करताना लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांकडून येणाऱ्या सूचना निश्चितच उपयुक्त ठरतील, आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना या सूचनांचा अंतर्भाव करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.

 विधानभवन येथील सभागृहात पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी प्रारूप विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. विधानभवन येथील सभागृहात पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरुप देताना लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांकडून येणाऱ्या सूचना निश्चितच उपयुक्त ठरतील, आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना या सूचनांचा आंतर्भाव करावा, वाढते नागरिकरणाचा विचार करून भविष्यातील सर्वच बाबींचा विचार आराखड्यात केला जावा, असेही त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत समाधान व्यक्त केले. तसेच जेष्ठ नागरिक, महिला बचतगट यांच्यासाठी सुविधा तसेच सायकल झोन निर्माण करण्याबाबत सूचना केली. यावेळी उपस्थित खासदार, आमदार तसेच लोकप्रतिनिधी यांनीही आपले मते मांडली व काही उपयुक्त सूचनाही केल्या.

– महत्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित

 या विकास आराखड्यात २ रिंगरोड, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, १० मेट्रो मार्गिका, १३ मल्टी मॉडेल हब, ४ प्रादेशिक केंद्रे, १५ नागरी केंद्रे, १२ लॉजिस्टिक केंद्रे, ५ पर्यटन स्थळ व ३ सर्किट्स, ५ शैक्षणिक केंद्रे, २ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे व ७ अपघात उपचार केंद्रे, जैव विविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, १ क्रीडा विद्यापीठ, ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे, ५९ सार्वजनिक गृह प्रकल्प, २६ नगर रचना योजना, ४ कृषि उत्पन्न बाजार केंद्रे, ५ प्रादेशिक उद्याने, ८ जैव विविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने, ४ अक्षय उर्जा निर्मिती केंद्रे, ३० अग्निशमन केंद्रे असे महत्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

– क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण करताना सांगितले.

पुणे महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात आलेली असून त्यामध्ये प्राधिकरण हद्दीतील २३ गावांचा समावेश करण्यात आला असून त्यांची प्रारुप विकास योजना तयार करणेकरीता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची “विशेष नियोजन प्राधिकरण” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हवाई सर्व्हेक्षण, प्रत्यक्ष स्थळ निरिक्षण व भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) चे आधारे संपूर्ण नियोजन क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यात आलेला आहे व त्यामध्ये डिजीटल एलेव्हेशन मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच सर्व्हे नंबरसह गाव नकाशे जीआयएस प्रणालीवर दर्शवून बेस मॅप तयार करण्यात आलेला आहे.

नियोजित क्षेत्रातील प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. त्यामध्ये १८ नागरी विकास केंद्रे प्रस्तावित केली असून त्यामध्ये सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे व सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टीक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील. प्रत्येक नागरी केंद्रासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री, संसाधनांचा विचार करून आर्थिक वृद्धीसाठी विशिष्ट संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियोजन आराखड्यात पूरक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

– 15 सप्टेंबर पर्यंत हरकती नोंदवता येतील

या प्रारुप विकास योजनेसाठी नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागविण्यात येत आहेत. प्रारूप योजना प्रसिद्ध करण्याबाबतची नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या कालावधीसाठी प्रारूप विकास योजना नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागविण्यासाठी प्राधिकरणाच्या औंध येथील कार्यालयात नागरिकांना समक्ष पाहण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच ९ तहसील कार्यालयात नकाशे ठेवण्यात आले आहेत. प्रारूप विकास योजना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरही पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल. नागरिकांनी आपल्या हरकती, सूचना समक्ष किंवा टपालाव्दारे अथवा ईमेलव्दारे pmr.dp.planning@gmail.com या मेल वर दाखल करू शकतात, शासनाने दि. १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सुचना, हरकती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे.