गुंठेवारी नियमितीकरणाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळेना : 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवली

: 10 जानेवारी पासून आतापर्यंत फक्त 77 प्रस्ताव

पुणे : पुणे महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) १० जानेवारीपासून गुंठेवारीचे (Gunthewari) प्रस्ताव दाखल करून घ्यायला सुरुवात झाली.  ज्या नागरिकांनी शहरातील खाजगी जमिनीवरच्या अनधिकृत रेखांकनात दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अनधिकृत बांधकाम करुन घरे/इमारती बांधल्या आहेत, त्यांनी गुंठेवारी विकास नियमित करणे करीता अधिनियमा अन्वये महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १०.०१.२०२२ पासून दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत सर्व गुंठेवारी धारकांनी त्यांच्या गुंठेवारीविकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे दाखल करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. मात्र या नियमितीकरणला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे.10 जानेवारी पासून आतापर्यंत फक्त 77 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे नियमात शिथिलता द्यावी, असे आदेश शहर सुधारणा समितीने बांधकाम विभागाला दिले होते. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी ही मुदत वाढवून आता 30 जून केली आहे.

: दर नागरिकांना परवडेना

 नागरीकानी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा ला.इंजिनिअर्स यांचे मार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार 10 जानेवारी पासून याची सुरुवात झाली आहे. मात्र यासाठी नागरिकांचा म्हणावा तेवढा प्रतिसाद दिसून येत नाही. याबाबत शहर सुधारणा समितीत चर्चा झाली होती. समितीने याबाबत प्रशासनाला माहिती मागितली होती. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार 10 जानेवारी पासून पहिल्या 20 फक्त 7 प्रस्ताव दाखल झाले होते. हा प्रतिसाद अल्प होता. त्यामुळे समितीने प्रशासनाला सूचना केल्या की यातील दर कमी करावेत. शिवाय सिंगल गुंठेवारी चे देखील प्रस्ताव दाखल करून घ्यावेत. जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि नागरिक पुढे येतील. आता प्रशासन संपूर्ण इमारतीसाठीच प्राधान्य देत आहे. मात्र प्रशासन यात काहीच बदल करू शकले नाही. दरम्यान ही मुदत 31 मार्च पर्यंत होती. या कालावधीत फक्त 77 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी ही मुदत वाढवून आता 30 जून केली आहे.

—