समाविष्ट 11 गावांच्या विकास आराखड्यासाठी 6 महिने मुदतवाढ!
: महापालिका सरकारला पाठवणार प्रस्ताव
: निवडणूक आचारसंहिता व टाळेबंदी चे आले अडथळे
पुणे: महापालिका हद्दीत 2017 साली आसपासची 11 गावे समाविष्ट झाली होती. त्याचा इरादा प्रशासनाने 2018 ला जाहीर केला होता. विकास आराखडा तयार करून हरकती सूचना मागविण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्ष म्हणजे 26 डिसेंबर पर्यंतचा वेळ आहे. मात्र मधील काळात तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता आणि कोविड महामारीमुळे महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकत नाही. त्यामुळे महापालिका अजून 6 महिन्याची मुदतवाढ म्हणजे 25 जून 2022 पर्यंत चा वेळ मागणार आहे. तसा एक प्रस्ताव सरकार ला पाठवला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
: 2017 साली समाविष्ट झाली होती गावे
महानगरपालिका हद्दीमध्ये ११ गावांचा ४.१०.२०१७ रोजी समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये १) लोहगाव (उर्वरित), २) मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), ३) हडपसर (साडेसतरानळी), ४) शिवणे (उत्तमनगर), ५) शिवणे, ६) आंबेगाव खु., ७) उंड्री, ८) धायरी, ९) आंबेगाव बु., १०) फुरसुंगी, ११) उरुळी देवाची यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ अन्वये सदर ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करणेबाबतचा इरादा ४.१०.२०१८ रोजी शासकीय राजपत्रात व दैनिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला. समाविष्ट ११ गावांचे विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल तयार करण्याचे कामाकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २५ नुसार ३०.६.२०२० पर्यंत मुदतवाढ प्राप्त झाली आहे. सदर मुदतीत विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरीता प्रसिध्द करणेसाठीची मूळ मुदत कलम २३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये. इरादा जाहिर केल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत आहे. तथापि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(अ) नुसार विकास आराखड्याचे कामकाजाच्या अनुषंगाने मुदत कालावधी विचारात घेताना निवडणुक आचारसंहितांचा कालावधी मुदतीमधून वगळण्याची तरतुद आहे. तसेच दि. ३१.८.२०२० रोजीच्या एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ चे कलम १४८(अ) मधील सुधारणा अधिसूचनेनुसार राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करणेकरीता मे. राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सदर कालावधी मुदतीमधुन वगळण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
: 449 दिवस वगळावे लागणार
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये समाविष्ट ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द करणेकरीताची मूळ मुदत २ वर्षे अधिक कलम १४८ (अ) नुसार वगळण्याचा कालावधी ४४९ दिवस (१३६ + ३१३) म्हणजेच २६.१२.२०२१ पर्यंत मुदत आहे. परंतु कोरोना टाळेबंदी, कोरोना विषयक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने प्राधान्याने करावयाची कामे, इ. तसेच टाळेबंदीमुळे समाविष्ट ११ गावांतील मंजूर रेखांकने, विकसन परवानगी, इ. कागदपत्रे गोळा करणे, प्रारुप आराखड्याशी संबंधित विविध विभागांसमवेत बैठका/चर्चा, त्यांच्या मागणीची माहिती, इ. माहिती संकलनकरण्यात अडचणी आल्या. आरक्षणांचे निकष निश्चित करणे, जागा पाहणी, आरक्षणांच्या जागा निश्चित करुन नकाशामध्ये दर्शविणे, त्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल तयार करणे, इ. अनेक कामे करण्यास अधिक कालावधीची आवश्यकता आहे. शिवाय मुख्य सभेच्या मान्यतेनुसार प्रारुप विकास आराखड्याचा प्रस्तावात आवश्यक असल्यास बदल करुन सुधारित प्रस्ताव शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द करणेस देखील कालावधीची आवश्यकता राहील. लोकसभा निवडणूक व ११ गावांमधील निवडणूक व विधानसभा निवडणूक या निवडणूकींचा आचारसंहिता कालावधी यांचा विचार करता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(अ) नुसार सद्यस्थितीत मुळ मुदत दि.२६.१२.२०२१ अखेर पर्यंत आहे. मात्र मूळ मुदतीत आराखडा प्रसिद्ध करणे सद्यस्थितीत अडचणीचे आहे. त्यासाठी शासनाकडुन मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ नुसार १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या महानगरपालिकांसाठी बारा महिने मुदतवाढ अनुज्ञेय आहे. सद्यस्थितीत पूर्ण बारा महिने मुदतवाढ न घेता त्यापैकी सहा महिने म्हणजे २६.१२.२०२१ पासून पुढे सहा महिने म्हणजे २५.६.२०२२ अखेर मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल.
