समाविष्ट 34 गावासाठी महापालिकेला जीएसटीचा 27 कोटींचा अतिरिक्त हिस्सा!
: महापालिकेचा राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर
: जीएसटी पोटी आता मनपाला प्रति महा मिळणार 192 कोटी
पुणे: महापालिकेला राज्य सरकार कडून जीएसटी पोटी अनुदान दिले जाते. यातून महापालिकेला विकास कामे करण्यास मदत होते. सद्यस्थितीत महापालिकेला राज्य सरकार कडून 165 कोटींचे अनुदान मिळते. मात्र आता महापालिका हद्दीत 34 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेला अतिरिक्त अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार महापालिकेला प्रति महा 27 कोटी 62 लाख रुपये अतिरिक्त निधी देण्या संबंधिचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकार ला पाठवला आहे. अशी माहिती उपायुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांनी दिली.
:सद्यस्थितीत महापालिकेला राज्य सरकार कडून 165 कोटींचे अनुदान
महापालिका हद्दीत जकात आणि त्यांनतर एलबीटी लागू केला होता. त्यातून महापालिकेला स्वतःचे उत्पन्न मिळायचे. हा निधी महापालिका विकास कामांकरिता वापरत असे. मात्र केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यामुळे महापालिकेचा आता हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला आहे. त्याबदल्यात महापालिकेला सरकार कडून अनुदान मिळते. मात्र त्यासाठी महापालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकार वर अवलंबून राहावे लागते. सद्यस्थितीत महापालिकेला राज्य सरकार कडून 165 कोटींचे अनुदान मिळते. या वर्षात महापालिकेला सरकार कडून 738 कोटी 57 लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र आता महापालिकेच्या हद्दीत 34 नवीन गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेला अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासणार आहे.
: मनपा हद्दीत समाविष्ट 34 गावांचा समावेश
महापालिका हद्दीत 2017 साली 11 गावांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर आता या वर्षात अजून नवीन 23 गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाला आहे. मात्र या 34 गावांमुळे मूलभूत सुविधा देण्याचा बोझ महापालिकेवर येऊन पडला आहे. एक तर कोविड मुळे महापालिका आर्थिक संकटात आहे. त्यात हा बोझ आल्यामुळे महापालिका उत्पन्न मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करताना दिसते. त्यामुळे महापालिकेला अतिरिक्त अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार महापालिकेला प्रति महा 27 कोटी 62 लाख रुपये अतिरिक्त निधी देण्या संबंधिचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकार ला पाठवला आहे. हा निधी मिळाल्यास महापालिकेला जीएसटी पोटी प्रत्येक महिन्याला 192 कोटी रुपये मिळतील. असे उपायुक्त डोईफोडे यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत महापालिकेला राज्य सरकार कडून 165 कोटींचे अनुदान मिळते. मात्र आता महापालिका हद्दीत 34 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेला अतिरिक्त अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार महापालिकेला प्रति महा 27 कोटी 62 लाख रुपये अतिरिक्त निधी देण्या संबंधिचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकार ला पाठवला आहे. हा निधी मिळाल्यास महापालिकेला जीएसटी पोटी प्रत्येक महिन्याला 192 कोटी रुपये मिळतील.
