पुणे महानगरपालिका मिळकत/जागा वाटप नियमावली २००८ नुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास यापूर्वी झालेले करारनामे नियमित करणे आवश्यक आहे. तसेच  मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून मूल्याकन करून घेणे आवश्यक आहे.  नियमावलीनुसार विविध संस्था/स्थानिक मंडल/स्वयंसेवी संघटना यांच्या ताब्यात देण्यात येईल.  सदर संस्था/स्थानिक मंडळे/स्वयंसेवी संघटना भाडे भरण्यास तयार नसल्यास पुणे महानगरपालिका मिळकत/जागा वाटप
नियमावली सन २००८ मधील भाग ६ (५) व संयुक्त प्रकल्प भाग १० (२३)-१,२,३,४ नुसार प्रस्ताव मागवून पात्र संस्थांच्या ताब्यात वास्तू देणेत येवून नियम व अटीनुसार भाडे आकारणी व करारनामा करण्यात येईल.

महानगरपालिकेच्या जागेवर अगर इमारतीमध्ये संयुक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी जाहिर निविदा मागवून जास्तीत जास्त मोबदला देणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेस नेमून त्यांच्या सहकार्यान संयुक्त प्रकल्प राबविता येईल. जर प्रकल्प व अव्यावसायिक/समाजोपयोगी (Not for profit) असेल तर जाहिर निवेदनाद्वारे अर्ज मागवून सुयोग्य व्यक्ती/संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार महापालिकेस राहतील. व्यायामशाळा, अभ्यासिका, समाज मंदिर व तत्सम कारणाकरीता महानगरपालिका अथवा आमदार, खासदार निधीमधून बांधण्यात येणाऱ्या इमारती ज्यांचा उपयोग सर्वसामान्य नागरीकांसाठी केला जातो, त्यामागे कोणत्याही व्यावसायिक उत्पन्नाचा हेतू नसतो अशा बांधलेल्या जागा त्या भागातील नागरीकांच्या वापरासाठी  देता येतील. यामध्ये
१. १५०० चौरस फुटापर्यंत बांधकाम केलेल्या व्यायामशाळा, अभ्यासिका, समाज मंदिर व तत्सम इमारत ज्या वॉर्डात किंवा प्रभागात असेल अशा प्रभागातील/वॉर्डातील सामाजिक काम
करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून अर्ज स्वीकारून, अशा संस्थांना व्यवस्थापन व देखभालीसाठी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेने देता येतील.
२. व्यवस्थापन व देखभाल यावरील येणारा खर्च भागविण्यासाठी योग्य ते शुल्क आकारण्याची संस्थेस मुभा राहील. तथापि, हे शुल्क निश्चित करताना आयुक्तांची पुर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
३. अशाप्रकारे संयुक्त प्रकल्प राबवित असताना संबंधित संस्थेकडून महानगरपालिकेस व देय होणाऱ्या मोबदल्याचे स्वरूप  महापालिका आयुक्त स्थायी समितीचे मान्यतेने ठरवतील व ते संबंधित व्यक्ती/संस्थेस बंधनकारक असेल.