पुणे. महापालिका हद्दीत दोन टप्प्यात आसपासच्या 34 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, हे महापालिका प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यातच नगरसेवक गावात सुविधा देण्याची मागणी करत आहेत. या गावातील लोकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. याबाबत आता महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. त्याबाबत एक अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

पुणे मनपामध्ये नव्याने ३४ गावे समाविष्ठ झाली असून नवीन गावांमध्ये पुण मनपाची वैद्यकीय शहरी गरीब योजना ताबडतोब चालू करणेबाबत राष्ट्रवादीची नगरसेवक वैशाली बनकर यांनी एक प्रस्ताव दिला होता.  त्यावर प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात आला होता. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने वाढ होत आहे. पुणे मनपाची कार्यक्षेत्राची व्याप्तीत मोठया प्रमाणात वाढत आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत नव्याने म्हाळुगे, सूस, बावधन-बुद्रुक,
किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी-बुद्रुक, न-हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली अशा तेवीस तत्कालीन ग्रामपंचायतीचा नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी पारित केलेल्या अधिसूचनेनुसार समावेश करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना ही पुणे म. न. पा. कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असलेल्या, दारिद्रयरेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड व कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखपर्यंत असणा-या गरीब कुटूंबियांसाठी पुणे मनपाचे आरोग्य कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा लाभ घेणेसाठी शहरी गरीब योजनेअंतर्गत प्रचलीत विहित कागदपत्रांच्या अटी शर्तीनुसार सभासदत्व देण्यात येते. पुणे मनपा हद्दीत नव्याने ३४ (११+२३) गावांचा समावेश करणेत आलेला आहे. पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरीकांना मुलभूत सोयी सुविधेअंतर्गत आरोग्य सेवा सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. पुणे मनपामार्फत राबविण्यात येणा-या शहरी गरीब योजनेअंतर्गत समाविष्ट 34 गावातील नागरिकांसाठी देखील ही योजना राबवणे योग्य ठरेल. असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार आता लवकरच नागरिकांना याचा लाभ मिळू शकेल. अभिप्राय प्रशासनाकडून महिला बाल कल्याण समिती समोर ठेवण्यात आला होता. तिथे मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्यास आज समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

—