पुणे: महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मागील महिन्यात राज्य सरकारने याला मान्यता दिली आहे. मात्र महापालिका उपायुक्त आणि शिपाई यांचे वेतन कमी झाल्याने अजूनपर्यंत वेतन निश्चितीकरणाचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले नाहीत. याबाबत काही नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले कि आगामी आठ दिवसात वेतन निश्चितीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. शिवाय कमी वेतन असणाऱ्यांना वेतन वाढवून देण्याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवला जाईल.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव बरेच दिवस महापालिका आणि पुन्हा राज्य सरकारकडे पडून होता. अखेर मागील महिन्यात वेतन आयोग राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आला आहे. आयोगाला मंजुरी मिळून 15 दिवस झाले तरी महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. कारण आयोगाला मंजुरी देताना सरकारने उपायुक्त आणि शिपाई यांचे वेतन त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी केले आहे. मात्र त्यामुळे याला उशीर होत आहे. याबाबत मंगळवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर यांनी सांगितले कि, आगामी आठ दिवसात वेतन निश्चितीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. याबाबत संगणक विभागाला आदेश देण्यात येतील. शिवाय उपायुक्त आणि शिपाई यांना वेतन वाढवून देण्या बाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. यामुळे आता महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण या प्रक्रियेनुसार डिसेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू शकेल.