राज्य शासनाने १०९६ कोटी रुपयांची थकबाकी तातडीने द्यावी
:स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पुणे: राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेला देणे असलेल्या सुमारे १०९६.३६ कोटी रुपयांचे ‘वस्तू व सेवा कर’ आणि ‘मुद्रांक शुल्क अधिभार’ या दोन्ही अनुदानाची थकबाकी तातडीने उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
: समाविष्ट गावांची देखील थकबाकी
ऑक्‍टोबर २०१९ पासून मार्च २०२१ अखेरपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे सुमारे २७२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या अनुदानाची थकबाकी आणि सह-जिल्हा निबंधक वर्ग अधिकार्यांनी कळविल्याप्रमाणे या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीची ५८ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने महापालिकेला देणे आह. त्या शिवाय या वर्षीच्या जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही राज्य सरकारला देय अससल्याचे रासने यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांसह येवलेवाडीसाठी ऑक्‍टोबर २०१७ ते या वर्षी सप्टेंबर अखेर ७३६ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी असून, नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर अखेर २९ कोटी ४३ लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त व्हायची आहे.
सध्या वस्तू व सेवा करापोटी दरमहा प्राप्त होणारे १६५ कोटी ४९ लाख रुपये, अकरा गावांसह समाविष्ट येवलेवाडीसाठी १७ कोटी ८१ लाख रुपये आणि नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी ९ कोटी ८१ लाख असे १९३ कोटी ११ लाख रुपये या महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा करापोटी महापालिकेला प्राप्त व्हावेत असेही रासने यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
