खासदार अमोल कोल्हे यांच्या पत्रानुसार पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना जारी करण्यात आले होते. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी कोविड काळात शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम केलेले नाही. आता या ठेकेदारांची ३ वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे पोषण आहार सेवा संघटना, पुणे जिल्हा यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धतीऐवजी पुन्हा महिला बचतगटांना हे काम मिळावे अशी मागणी केली आहे.

केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी असलेल्या आर्थिक उलाढाल, गोडावून अशा अटी-शर्तीचा विचार करता महिला बचतगट या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. वास्तविक राज्य व केंद्र शासन एका बाजूला महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी योजना आखत असताना महिलांचा रोजगार हिरावण्याची ही कृती अन्यायकारक आहे असे बचतगटांचे म्हणणे आहे. या संदर्भातील
निवेदन व अन्य कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. तरी आपण जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. असे खासदार कोल्हे यांनी म्हटले आहे.