PMC | शालेय पोषण आहार देण्याची संधी महिला बचत गटांना मिळणार का?  | महापालिका मागवणार expression of interest 

Categories
Breaking News PMC पुणे

 शालेय पोषण आहार देण्याची संधी महिला बचत गटांना मिळणार का?

: महापालिका मागवणार expression of interest

पुणे | 13 ऑगस्ट पासून पासून शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मनपा, खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रकियेव्दारे संस्थांची निवड
करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका expression of interest मागवणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. दरम्यान आता तरी यात महिला बचत गटांना संधी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे आदेशान्वये, अति.महापालिका आयुक्त (वि), पुणे महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली 14/06/2022 रोजी शालेय पोषण आहार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये शासनाचे दि. 13 मे 2022 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार महानगरपालिका क्षेत्रातील शालये पोषण आहार योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करणेकरीता केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांची निवड करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) प्रक्रिया राबविणेस मान्यता देणेत आली आहे.
त्यानुसार दि. 23 जून 2022 रोजी वर्तमानपत्रामध्ये सविस्तर जाहिरात प्रसिध्द करणेत येणार असून,अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. 12/07/2022 पर्यंत आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती (अटी-शर्ती, कागदपत्रे, निवडीचे निकष, पात्रता इ.) mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
तरी जास्तीत जास्त बचतगट / स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था यांनी सदर प्रक्रियेमध्ये भाग घ्यावा असे आवाहन प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचेकडून करण्यात येत आहे.

MP Amol Kolhe | शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या  | खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या

| खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

पुणे |  पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात ठेकेदारांनी हे काम केले नाही. त्यामुळे जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

| आयुक्तांना लिहिले पत्र

खासदार अमोल कोल्हे यांच्या पत्रानुसार पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना जारी करण्यात आले होते. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी कोविड काळात शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम केलेले नाही. आता या ठेकेदारांची ३ वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे पोषण आहार सेवा संघटना, पुणे जिल्हा यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धतीऐवजी पुन्हा महिला बचतगटांना हे काम मिळावे अशी मागणी केली आहे.
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी असलेल्या आर्थिक उलाढाल, गोडावून अशा अटी-शर्तीचा विचार करता महिला बचतगट या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. वास्तविक राज्य व केंद्र शासन एका बाजूला महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी योजना आखत असताना महिलांचा रोजगार हिरावण्याची ही कृती अन्यायकारक आहे असे बचतगटांचे म्हणणे आहे. या संदर्भातील
निवेदन व अन्य कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. तरी आपण जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. असे खासदार कोल्हे यांनी म्हटले आहे.