पुणे: शहरातील जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. मात्र महापालिकेच्या अशा केंद्रावर माननीयांची चमकोगिरी पाहायला मिळत आहे. लसीकरण केंद्रासमोर मांडव टाकणे किंवा मांडवात स्वाब सेंटर सुरु करणे असे प्रकार करण्यात आले आहेत. शिवाय प्रशासनाकडूनच त्याची कोट्यवधी ची बिले सादर करण्यात आली आहेत. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी गंभीरपणे लक्ष घातले आहे. यापुढे खाजगी भाड्याचे जागेत अथवा ठेकेदारामार्फत मांडव व्यवस्था उपलब्ध केलेल्या जागेत स्वाब सेंटर अथवा लसीकरण केंद्र आढळल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. अशी तंबीच अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुख आणि उपायुक्तांना दिली आहे.

कोविड -१९ आजाराच्या पाश्वर्भूमीवर पुणेकर नागरिकांना लसीकरण व तपासणी व्यवस्था करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेमार्फत विविध ठिकाणी स्वाब सेंटर व लसीकरण केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. मात्र महापालिकेच्या अशा केंद्रावर माननीयांची चमकोगिरी पाहायला मिळत आहे. लसीकरण केंद्रासमोर मांडव टाकणे किंवा मांडवात स्वाब सेंटर सुरु करणे असे प्रकार करण्यात आले आहेत. शिवाय प्रशासनाकडूनच त्याची कोट्यवधी ची बिले सादर करण्यात आली आहेत. नगरसेवकांकडून हे काम ठेकेदार मार्फत करून घेण्यात येते. शिवाय अशा ठिकाणी काम करणारे लोक ही नगरसेवकांचेच आढळून येतात. लसीकरणाचे काम नसल्यावर ओपीडी मध्ये काम करणे बंधनकारक असताना हे लोक काम करतनाहीत. त्याबाबत तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता याबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे.  त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांनी एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार खातेप्रमुख व उपायुक्त यांना सूचित करण्यात आले आहे की, आपले अधिकार क्षेत्रातील अशा सर्व स्वब सेंटर व लसीकरण केंद्रांची तपासणी करून ज्या ठिकाणी ठेकेदारांमार्फत मांडव व्यवस्था करण्यात आलेली असेल किंवा खाजगी जागेत भाडे तत्वावर कोणते केंद्र असेल तर अशी सर्व केंद्रे पुणे म.न.पा.चे मालकीचे जागेत पक्के बांधकाम असलेल्या ठिकाणी त्वरित स्थलांतरीत करण्यात यावीत. त्याबाबतचा लेखी अहवाल आमचे कार्यालयाकडे कार्यालयीन परिपत्रकाचे दिनांकापासून ७ दिवसात सादर करण्यात यावेत. या उप्पर खाजगी भाड्याचे जागेत अथवा ठेकेदारामार्फत मांडव व्यवस्था उपलब्ध केलेल्या जागेत स्वब सेंटर अथवा लसीकरण केंद्र आढळल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे.