पुणे: कोरोना महामारीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका विकास कामांना बसला आहे. याचाच एक भाग म्हणून महापालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांना विकासकाम करण्यासाठी म्हणजेच ‘स’ यादितील कामासाठी फक्त 30% च निधी मंजूर केला होता. त्यामुळे नगरसेवक व आयुक्त असा वाद ही रंगला होता. मात्र दुसरीकडे महापौर विकास निधी हा ‘स’ यादीचाच एक हिस्सा असताना देखील यातील 70 ते 75% कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 21 कोटी पैकी 15 कोटीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्त निधी करण्याचा ‘मान’ देखील महापौरांना मिळाला. अशी चर्चा आता महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापौर विकास निधी मध्ये दरवर्षी तरतूद केली जाते. मागील वर्षा पर्यंत ही तरतूद 10 कोटी पर्यंत केली जायची. मात्र चालू आर्थिक वर्षात ही तरतूद 21 कोटी इतकी करण्यात आली आहे. असे सांगण्यात येत आहे कि सत्ताधारी भाजपचे हे शेवटचे वर्ष आहे. निवडणूक असल्याने ही तरतूद वाढवून घेण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार महापौर विकास निधी हा देखील ‘स’ यादीचाच एक हिस्सा असतो. फक्त याचे अधिकार महापौरांना असतात आणि शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी महापौर हा निधी खर्ची टाकू शकतात. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच हा निधी खर्ची घालण्यास सुरुवात झाली आहे.

महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाच्या माहितीनुसार या आर्थिक वर्षात  आज पर्यंत महापौर विकास निधीतील 21 कोटी पैकी 15 कोटींच्या कामाचे लॉकिंग करण्यात आले आहे. म्हणजे 15 कोटींच्या कामांना मान्यता मिळाली आहे. म्हणजे जवळपास 70 ते 75% कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही सर्व महापौरांनी सुचवलेली कामे आहेत. तर प्रत्यक्षात 5 कोटी पर्यंतचा खर्च देखील झाला आहे. बाकीची कामे मार्च पर्यंत पूर्ण केली जातील. मात्र यावरून आता वेगवेगळी चर्चा सुरु झाली आहे. कारण कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांना विकासकाम करण्यासाठी म्हणजेच ‘स’ यादितील कामासाठी फक्त 30% च निधी मंजूर केला होता. आगामी काळात हा निधी वाढवला जाणार का नाही, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. त्यामुळे नगरसेवक व आयुक्त असा वाद ही रंगला होता. मात्र दुसरीकडे महापौर विकास निधी हा ‘स’ यादीचाच एक हिस्सा असताना देखील यातील 70 ते 75% कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 21 कोटी पैकी 15 कोटीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. महापौरांनाच अशी सवलत का, अशी चर्चा रंगली आहे.  सोबतच अशीही चर्चा आहे कि फक्त पदाधिकाऱ्यांनाच जास्त निधी खर्च करण्याबाबत मुभा देण्यात आली आहे.  मग निधी खर्ची टाकण्याच्या बाबतीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांबाबत दुजाभाव का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.