पुणे: महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख डॉ आशिष भारती यांच्या पत्नी योगिता गोसावी यांना महापालिकेत मानसोपचारतज्ञ वर्ग 1 या पदावर नोकरी देण्यात आली आहे. 30 ऑगस्टला त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकारचे निर्देश आहेत कि अधिकाऱ्याची पत्नी अथवा पती किंवा जवळचे नातेवाईक त्यांच्या अधिपत्याखाली नियुक्त करू नयेत. सरकारच्या नियमांचे पालन करत आरोग्य प्रमुख त्यांच्या पत्नीची नियुक्ती रद्द करणार का किंवा आरोग्य प्रमुख आपला संपत आलेला कार्यकाळ वाढवून घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्त यावर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार मानसोपचारतज्ञ या पदासाठी 20 एप्रिल 2020 रोजी जाहिरात दिली होती. त्यानंतर 8 मार्च 2021 ला कर्मचारी निवड समितीची बैठक झाली.  ज्यावेळी आरोग्य प्रमुख महापालिकेत रुजू झाले होते. नंतर मुख्य सभेत 19 जुलै ला नियुक्ती चा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यानुसार 30 आगस्ट ला आरोग्य प्रमुख डॉ आशिष भारती यांची पत्नी योगिता गोसावी आणि निखिल मानकर यांना मानसोपचारतज्ञ या पदासाठी नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकारचे निर्देश आहेत कि अधिकाऱ्याची पत्नी अथवा पती किंवा जवळचे नातेवाईक त्यांच्या विभागात नियुक्त करू नयेत. महापालिका सामान्य प्रशासनाचे म्हणणे आहे की अपरिहार्य कारण म्हणून नियुक्ती रद्द करता येत नाही. मात्र सरकारच्या नियमांचे पालन करायचे झाले तर आरोग्य प्रमुख त्यांच्या पत्नीची नियुक्ती रद्द करणार का किंवा आरोग्य प्रमुख आपला संपत आलेला कार्यकाळ वाढवून घेणार का? कारण आरोग्य प्रमुखांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर मध्ये संपत आहे. कार्यकाळ वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. मात्र आयुक्तांनी यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारचा नियम पाळण्यासाठी आरोग्य प्रमुख दोन्ही पैकी कुठला निर्णय घेणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शिवाय प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त यावर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक हे थेट संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याच्या हाताखाली नेमले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने  काढले आहेत. बदल्या किंवा नवीन नियुक्ती करताना ही दक्षता सर्व विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे  यापुढे एकाच शासकीय कार्यालयात पती, पत्नी वा त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांचा भरणा असल्याचे चित्र दिसणार नाही. राज्य शासनाने पहिल्यांदाच असे परिपत्रक काढले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सर्व राज्य सरकारांना अलीकडेच एक पत्र पाठवून असे पती-पत्नी-नातेवाईक एकत्रीकरण रोखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कार्यालयात नातेवाइकांचा भरणा झाल्यानंतर भ्रष्टाचार, पक्षपात, वशिलेबाजीला आसरा  मिळतो असे लक्षात आल्यानंतर  हे पाऊल  उचलले आहे.