छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची  चौकशी करण्यात यावी

: माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे : स्थायी समितीच्या बैठकीत हेमंत रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र समितीत अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. त्यानंतर मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक दिले गेले. छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

तांबे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,   १४ मार्च २०२२ रोजी अंदाजे सायंकाळी ७.०० (सात) वाजता मा. स्थायी समितीचे महानगरपालिका कलम ९५ अन्वये पाठवलेले अंदाजपत्रक  चर्चा करून सर्व प्रथम अंदाजपत्रक मान्य केले. त्यासोबत अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही योजना व अन्य सदस्यांच्या यादी सह आपल्या अंदा उपसूचना देऊन  अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसह  स्थायी समितीने उपसूचना मान्य केली.

तद्नंतर सभा समाप्त होऊन अध्यक्ष, स्थायी समिती यांनी लगेच ७.१५ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन झालेल्या कामकाजाची माहिती जाहीर केली. परंतु याच पत्रकार परिषदेत मा. अध्यक्ष स्थायी समिती यांनी छापील अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ करिता असे म्हणून स्थायी समिती मान्य अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका कलम ९६(३) नुसार मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावित केलेले अंदाजपत्रक फक्त आयुक्त यांना त्यांच्या अधिकारात छापण्याचा अधिकार आहे. तरी अध्यक्ष यांनी कोणत्या परवानगीने हे प्रस्तावित अंदाजपत्रक छापले ? तसेच यावर पुणे महानगरपालिका असे लिहिले आहे व पुणे मनपाचे बोधचिन्ह वापरले आहे ह्या सर्व गोष्टी गोपनियतेचा भंग करणाऱ्या आहेत व महानगरपालिका कायद्याच्या उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सदर विषयांशी ताबडतोब चौकशी करून तात्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच याबाबत आपण पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुख म्हणून तात्काळ याचा खुलासा करावा. अशी मागणी तांबे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.