कायदेशीर अडचण; तरीही अंदाजपत्रक सादर करण्याचा स्थायी समिती अध्यक्षांचा अट्टहास!
पुणे – महापालिका आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक (Budget) मांडल्यानंतर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत (Standing Committee Meeting) त्यांचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी अधिकार (Rights) देण्याच्या प्रस्तावावर (Proposal) चर्चा होणार आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे हे अधिकार एकमताने अध्यक्षांना (Chairman) दिले जात आहेत, पण यंदा विरोधकांनी अधिकार देण्यास विरोध केल्याने बैठकीत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. महापालिका कायद्यानुसार मुख्य सभेची तयारी करण्यासाठी 8 दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागते. पण इथे अजून तशी कुठली प्रक्रिया पार पडलेली नाही. शिवाय कालावधी 14 मार्च ला संपणार आहे. असे असतानाही स्थायी समिती अध्यक्ष बजेट सादर करण्याचा अट्टाहास का करत आहेत, याबाबत विरोधकांकडून आरोप होत आहेत.
महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, पण तरीही कायदेशीरदृष्ट्या स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येते अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. तर नगरसेवक पदाची मुदतच संपणार असेल तर स्थायी समितीची अस्तित्व राहत नाही, त्यामुळे अंदाजपत्रक मांडण्याचे अधिकार राहत नाहीत, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी ८५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. त्यात स्थायी अध्यक्ष त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करतात. हे अधिकार विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांना देण्यात येणार आहेत. भाजप हा प्रस्ताव बहुमताने देखील मंजूर करू शकतो. पण या बैठकीत विरोधकांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर नगरसचिव विभाग कुठली भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
