पुणे: प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून मुद्दामहून केल्या जाणाऱ्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या किंवा लपूनछपून केलेल्या कृती उघड करून त्यांच्या विरुद्ध कायद्याअंतर्गत कारवाई करणेकरिता मध्यवर्ती PCPNDT CELL ची आवश्यकता असते. केंद्र आणि राज्य सरकार ने हा सेल महापालिकेतच स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार हा सेल महापालिकेत कार्यरत आहे. मात्र महापालिका आरोग्य विभागाने या सेलचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारचा कुठलाही आदेश नसताना महापालिका असे पाऊल कसे उचलते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सेल चा मुख्य उद्देश साध्य होईल कि नाही याबाबत ही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या  आदेशान्वये पुणे महानगरपालिकेत PCPNDT चा स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला होता. परंतु हा सेल २०१२ मध्ये बंद करण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा सरकार ने आदेश दिले होते. त्यानंतर क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांचेमार्फत PCPNDT कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम चालू होते. परंतु त्यामध्ये सुसत्रता नव्हती व पूर्ण क्षमतेने सर्व केंद्रांची तपासणी होत नव्हती. शासनास अभिप्रेत असल्याप्रमाणे PCPNDT कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी, मूल्यमापन व पर्यवेक्षण होत नव्हते, त्यावेळी ही वस्तुस्थिती
होती. पुणे शहरासारख्या ४० लाख लोकवस्तीच्या आणि सुमारे ५४८ सोनोग्राफी सेंटरर्स  मोठ्या भूभागात विखुरलेल्या असल्याने त्या सर्वांवर समानपणे तसेच सातत्याने आणि कायदेशीर दृष्ट्या निर्दोष कारवाई होते किंवा नाही यांचे
केंद्रीय स्वरुपात नियंत्रण होणे आवश्यक आहे. असे नियंत्रण राहिले नाही तर कारवायांबाबत वेगवेगळ्या पद्धतींचे अभिलेख तयार होवून या कायदेशीर असमानता न्यायालयापुढे मांडून त्यांचा गैरफायदा आरोपीस होवू नये म्हणून मध्यवर्ती PCPNDT कक्षाची आवश्यकता महत्त्वाची आहे. त्यानुसार 2015 साली  महापालिका क्षेत्राकरिता PCPNDT cell पुर्नजीवीत करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवरून हे स्पष्ट आहे की राज्य आणि केंद्र शासनास PCPNDT CELL असावा असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे त्यांचे CELL विस्तारीकरण करण्याचे आदेश होईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेत PCPNDT CELL बंद करणे अथवा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर विस्तारीकरण करणे योग्य होणार नाही. असा अभिप्राय यापूर्वीच देण्यात आला होता.

सन २०१४ पासून ART/IVF केंद्रांची नोंदणी PCPNDT कायद्या अंतर्गत करणे बंधनकारक केले आहे. आजतागायत ६७ IVF केंद्रांची नोंद झाली आहे. सदर IVF केंद्राची नोंदणी,  नुतनीकरण करतांना तेथील जागा, Instruments, डॉक्टरांची शैक्षणिक आर्हता इत्यादी बाबी तपासावे लागतात. PCPNDT कायदा हा अत्यंत गुंतागुंतीचा, तांत्रिक स्वरूपाचा व संवेदनक्षम कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता या क्षेत्रातील म्हणजेच वैद्यकीय क्षेत्रातील
निष्णात व अनुभवी डॉक्टर असणे गरजेचे आहे. शिवाय सोनोग्राफी केंद्राबरोबर IVF केंद्रातील FORM F तसेच FORM D ( Genetic counsling centre), FORM E ( Genetic lab ) देखील तपासावे लागतात. साधारणपणे
पुणे शहरात दरमहा सरासरी ३७,००० एवढ्या गरोदर महिलांची गरोदरपणाची/IVF संबंधीत सोनोग्राफी केली जाते. म्हणजेच दर तिमाहीस सुमारे १,११,००० FORMS ची व त्यासोबतच्या Referral slips, Sonography report, Online Form F असे एकूण कमीत कमी ४,४४,००० कागदपत्रांची तपासणी करावी लागते. या सर्व रेकॉर्डची तिमाही तपासणी होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सर्व गोष्टी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे हा सेल महापालिकेत असणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिका आरोग्य विभागाने या सेलचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारचा कुठलाही आदेश नसताना महापालिका असे पाऊल कसे उचलते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सेल चा मुख्य उद्देश साध्य होईल कि नाही याबाबत ही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.