कंपनी सेक्रेटरींना PMP चा ‘मोह’ सुटेना!
कालावधी संपून तीन महिने उलटूनही पाय निघेना
पुणे: पीएमपीच्या दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरी अँड लॉ ऑफिसर या पदाची निर्मिती करत 2017 साली त्यावर कंपनी सेक्रेटरींची नियुक्ती करण्यात आली होती. सुरुवातीला तीन वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरण्यात आले. तीन वर्ष झाल्यानंतर मागील वर्षी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुलै अखेर ही मुदतवाढ संपली आहे. कालावधी उलटून गेला तरी कंपनी सेक्रेटरींना मात्र PMP चा मोह सुटताना दिसत नाही. तशी कुठली मुदतवाढ देखील प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. दरम्यान याबाबत काही संचालकांनी याविरुद्ध आवाज उठवत हे पदच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. मात्र पीएमपी प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही हालचाल होताना दिसून येत नाही.
: 2017 ला करण्यात आली होती नियुक्ती
कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार महामंडळाचे कामकाज होण्यासाठी आणि कंपनी कायदा 2013 मधील तरतुदी विचारात घेता परिवहन महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी कंपनी सेक्रेटरी अँड लॉ ऑफिसर या पदाची आवश्यकता असल्याने पीएमपी प्रशासनाकडून नवीन आस्थापना आराखड्यामध्ये या पदाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार 2017 साली करार पद्धतीने या पदावर नीता भरमकर यांची 3 वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. करारानुसार त्यांना विविध सुविधा देत दरवर्षी वेतनात देखील वाढ करण्यात आली. 2020 ला मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन सीएमडी डॉ राजेंद्र जगताप यांनी कंपनी सेक्रेटरींना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ 2021 च्या जुलै अखेर संपुष्टात आली आहे. त्यानंतर प्रशासनाने कुठलीही मुदतवाढ दिली नाही. विशेष म्हणजे पीएमपी प्रशासनाने सेक्रेटरींना गेल्या तीन महिन्याचे वेतन देखील दिलेले नाही. तरीही सेक्रेटरी मात्र तिथेच बसून आहेत. शिवाय धोरणात्मक निर्णय देखील घेत आहेत. याबाबत आलोचना होत असताना देखील पीएमपी प्रशासन मात्र ढिम्मच आहे.
: 5 लाखाचे भाग भांडवल असलेल्या पीएमपीला कंपनी सेक्रेटरी पदाची गरज काय? : संचालक
दरम्यान संचालक मंडळाच्या बैठकीत याचा विरोध करण्यात आला होता. काही संचालकांनी आक्षेप घेत अशी विचारणा केली होती कि, कंपनी कायद्यानुसार 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग भांडवल असल्यास अशा कंपनीस कंपनी सेक्रेटरी या पदाची पूर्ण वेळ नियुक्ती आवश्यक आहे. मात्र पीएमपीचे भाग भांडवल 5 लाख इतके असून कंपनी सेक्रेटरी पदाची गरज काय? संचालकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता कि आस्थापना आराखडा 2013 प्रमाणे विधी अधिकारी किंवा वित्त व लेखा अधिकारी यांच्याकडे कंपनी सेक्रेटरी पदाचे अतिरिक्त कामकाज देण्यात यावे. त्यानुसार तरतूद करावी. त्यामुळे खात्या अंतर्गत जाहिरात देऊन हे पद भरावे, अशी मागणी संचालकांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली. शिवाय महापालिकेच्या काही नगरसेवकांनी देखील पीएमपीकडे उक्त मागणी केली होती. मात्र त्याला ही प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही.
दरम्यान याबाबत आम्ही पीएमपी चे सीएमडी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा कुठलाही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
—-
कामगार न्यायालयाने 2017 च्या आस्थापना आराखड्यास स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे कंपनी सेक्रेटरी पद संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे हे पद रद्द करण्याची मागणी आम्ही केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून आमच्या पत्राला पीएमपी प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही. पुण्याचे माजी महापौर आणि पीएमपीचे माजी संचालक यांना देखील उत्तरे न देणे ही गंभीर बाब आहे. शिवाय सेक्रेटरींनी मुदत संपलेली असताना पदावर राहणे हे देखील गंभीर आहे. त्यामुळे विधी किंवा लेखा व वित्त अधिकारी यांना कंपनी सेक्रेटरी पदाचे कामकाज देऊन महामंडळाची आर्थिक बचत करावी, अशी आमची मागणी आहे.
प्रशांत जगताप, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
