पुणे :  सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त अन्यायकारक भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. अशी मागणी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी महापालिका आयुक्त यांचेकडे केली होती. शिवाय याबाबत एक प्रस्ताव देखील मंगळवार च्या स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्याना दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती स्थायी सामितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

 पुणे मनपा स्थापन झाल्यापासून चतुर्थ श्रेणी सेवकांना मनपा वसाहतीमध्ये सदनिका दरमहा अल्प आडे आकारून वाटप केल्या होत्या. चतुर्थ श्रेणी सेवक हे गेली ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ या मनपा सदनिकेत रहात आहेत. मुख्यत्वे करून पुणे मनपा वसाहतीमध्ये राहणारे सेवक हे अत्यावश्यक {आरोग्य विभाग) खात्याशी निगडीत असून ते २४/७ पुणे शहराची स्वच्छता करतात. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. हे सेवक जीव मुठीत घेवून पुणे शहराचे आरोग्य व पुणे शहर स्वच्छ ठेवतात. सन २०१३-१४ च्या ऑडीट रिपोर्टनुसार पुणे मनपातील सेवकांच्या घर भाड्यामध्ये तडका फड़की वाढ करण्यात आली. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे प्रचंड प्रमाणात घरभाडे वाढ झाली आहे. त्यामुळे सेवकांमध्ये याबाबात असंतोष निर्माण झाला आहे. सदरची बाब हि अन्यायकारक आहे. पुणे मनपा वसाहतींचे बांधकाम होऊन सुमारे ४० ते ५० वर्ष पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. येथील खूप इमारती या मोडकळीस आलेल्या आहेत वसाहतीमध्ये सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. काही इमारती ह्या धोकादायक आहे मागील वर्षी पुणे मनपातील चाळ विभागाकडील अधिकाऱ्यांनी इमारतीची पाहणी करून सदर इमारती ह्या धोकादायक जीर्ण झालेल्या / मोडकळीस झालेल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते असा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील सेवकांचे वाढलेले घर भाडे हे पूर्वीप्रमाणे किंवा कमी घर भाडे आकारावे. अशी मागणी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी महापालिका आयुक्त यांचेकडे केली होती. शिवाय याबाबत एक प्रस्ताव देखील मंगळवार च्या स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्याना दिलासा मिळाला आहे.