फरक उशिरा मिळणार असेल तर किमान वेतन तरी वेळेवर द्या

: सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून मनपा कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष होता. दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला होता. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले होते. आयुंक्तांकडून याबाबत निर्णय होत नव्हता. अखेर महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार लगेच वित्त व लेखा विभागाने  सर्क्युलर जारी केले. लवकरच आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र 11 तारीख उलटून गेली तरीही कमर्चाऱ्यांना फरक किंवा वेतन ही मिळाले नाही.

: 194 पैकी 126 बिलांचे काम पूर्ण

दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडून वेतन आयोग फरकाचे version अर्थात software तयार करण्यात आले होते. वित्त व लेखा विभाग आणि सांख्यिकी विभागा कडून हे काम करण्यात येत होते. मात्र कुणाच्या फरकाच्या रकमेत किंवा DA च्या रकमेत तसेच HRA बाबत अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या software मध्ये वारंवार बदल करावे लागले. त्यामुळे फरक मिळण्यास देखील उशीर होत आहे. दरम्यान प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सांख्यिकी विभागाने आपले काम पूर्ण करून दिले आहे. आता बिल क्लार्क बिल तपासणी करत आहेत. त्यानुसार 194 पैकी 126 बिलांचे ऑडिट पूर्ण झाले आहे. उर्वरित बिलांचे काम उद्या होणे अपेक्षित असून लवकरच रक्कम खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले आहे. 

: वेतन आयोग लागू झाल्याच्या आनंदापेक्षा पदरी निराशाच 

महापालिका कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोग लागू झाला. मुळात हा वेतन आयोग लागू होण्यातच खूप उशीर होऊन गेला होता. कर्मचारी फक्त वाटच पाहत होते. आयोग लागू झाल्यानंतर त्याची रक्कम पटकन मिळाली नाही. त्यासाठी देखील डोळे लावूनच बसावे लागले होते. यामुळे मात्र मासिक वेतन देखील वेळेवर होईना. नोव्हेंबर पासून अशीच स्थिती निर्माण होऊ लागली. 5 ते 10 तारखेच्या दरम्यान होणारे वेतन 10 तारखेच्या पुढे जाऊ लागले. एक दोन महिने कर्मचाऱ्यांना सहन केले. मात्र सलग 4-5 महिने हीच स्थिती दिसू लागली. कधी वेतन आयोग लागू होणार म्हणून, कधी फरक देणार म्हणून तर कधी महागाई भत्ता देण्यासाठी म्हणून प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना रखडत ठेवले. या महिन्यात देखील फरकाची रक्कम देणार म्हणून 11 तारीख उलटून गेली तरीही ना फरक मिळाला ना मासिक वेतन मिळाले आहे. यामुळे मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बँकेचे वेळेवर हफ्ते न भरल्याने दंड भरण्याची वेळ कर्मचाऱ्यावर आली आहे. त्यामुळे फरक उशिरा मिळणार असेल तर किमान वेतन तरी वेळेवर द्या. अशी मागणी आता महापालिका कर्मचारी करत आहेत. त्यामुळे वेतन आयोग लागू झाल्याच्या आनंदापेक्षा पदरी निराशाच, अशी स्थिती महापालिका कर्मचाऱ्यांची झाली आहे.

दरम्यान खातेप्रमुख मात्र याकडे कानाडोळा करत आहेत. मग कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासन गंभीरपणे पाहणार आहे कि नाही, हा प्रश्न मात्र या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.