पुणे : नद्यांचा विकास करण्याचे दृष्टीने देशामध्ये यापूर्वी अहमदाबाद येथील साबरमती नदीचा विकास ज्या पद्धतीने करण्यात आलेला आहे त्याची पाहणी व मेडिकल कॉलेजची पाहणी करणेसाठी  ५ व ६ जानेवारी  रोजी पाहणी दौरा आयोजित करणेत आलेला आहे. या दौऱ्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांचा समावेश  आहे.  यांच्या विमानाचा, स्थानिक प्रवास खर्च, राहण्याचा खर्च व जेवणाचा खर्च इ. सुमारे १.८० लाख पर्यंत अपेक्षित आहे. या खर्च बाबतच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. दरम्यान हा दौरा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता.

प्रकल्प हा विस्तृत स्वरूपाचा असल्याने प्रकल्पाचे ११ भागांमध्ये विभागणी करणेत आलेली आहे व या भागांचे स्वतंत्ररीत्या निविदा मागवून काम पूर्ण करणेत येणार आहे.
संपूर्ण नदीच्या लांबीचा प्रकल्प राबविणेसाठी अंदाजे पाच वर्षे इतका कालावधी लागणार आहे. यासाठी मुख्य सभा, पुणे महानगरपालिका ठराव क्र.६१६ दि.२५/१०/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कलम ७२ (ब) मन २०२१-२२ च्या दरपत्रकानुसार अंदाजे प्रकल्पीय खर्च र. रु. ४७२७ कोटी अधिक पुढील पाच वर्षाकरिता संभाव्य भाववाढ व कररचनेमध्ये होणारे बदल गृहीत धरून येणाऱ्या एकूण प्रकल्पीय रक्कमेस मान्यता प्राप्त झाली आहे.  प्राप्त उपसुचनेनुसार पहिले तीन टप्पे प्रायोगिक तत्वावर करणेत यावेत. यामध्ये पुणे मनपा तरतुदीमधून र. रु. ७०० कोटी खर्च करणेत यावेत व इतर खर्च पीपीपी मधून करणेत यावा असे मान्यतेमध्ये नमूद आहे.  प्रकल्पातील संगमवाडी ते बंडगार्डन (टप्पा व बंडगार्डन ते मुंढवा पूल (टप्पा क्र. १० व ११) या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरु करणेत आली आहे. नद्यांचा विकास करण्याचे दृष्टीने देशामध्ये यापूर्वी अहमदाबाद येथील साबरमती नदीचा विकास ज्या पद्धतीने करण्यात आलेला आहे त्याची पाहणी व मेडिकल कॉलेजची पाहणी करणेसाठी ५ व ६ जानेवारी २०२२ रोजी पाहणी दौरा आयोजित करणेत आलेला आहे. या दौऱ्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे पदाधिकारी यांचा समावेश  आहे.  पुणे मनपाचे ९ पदाधिकारी यांच्या विमानाचा, स्थानिक प्रवास खर्च, राहण्याचा खर्च व जेवणाचा खर्च इ. सुमारे १.८० लाख पर्यंत अपेक्षितआहे.  खर्च पुणे मनपाच्या अंदाजपत्रकातील बजेट कोड CE20D219/L2-11 पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविणे (PPP/ कर्ज/ अनुदान/ इतर वित्तीय माध्यमातून नदी व नदीकाठ विकसित करणे / सुधारणा करणे ) तरतूद १०५ कोटी या तरतुदीमधून करणेत येणार आहे. या प्रस्तावास स्थायी समितीने नुकतीच मंजूरी दिली आहे.