अंतर्गत तक्रार निवारण समिती कार्यरत नसल्यास कारवाईला सामोरे जा
: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा इशारा
पुणे: शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या तसेच ज्या ठिकाणी दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी काम करत असलेल्या महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आले नसल्याचे आढळून येईल त्या संबंधित ठिकाणी ५० हजार रुपयांचा दंड आणि कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवारी पुणे महानगरपालिका येथे भेट दिली. या भेटी दरम्यान त्या पुणे कार्यरत असणाऱ्या ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ च्या कामकाजाची माहिती घेतली. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये महिलांसाठी असणाऱ्या सार्वजानिक स्वच्छतागृहांविषयी महिलांसाठी राखीव असलेल्या तेजस्विनी बसेस याविषयी माहिती घेतली आणि महानगरपालिकेच्या सर्व महिला अधिकारी कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधून काम करताना येणाऱ्या त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या, या अडचणी सोडविण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. काम करत असलेल्या महिलांवर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकणे, अरेरावी करणे, दुय्यम वागणूक देणे आदी तक्रारी आयोगास प्राप्त होत आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना त्रास दिल्याचे प्रकार घडत असतील तर, याबाबत महिलांनी तक्रार देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे असे प्रतिपादन रुपाली चाकणकर यांनी केले.
