विद्युत पोलसहित शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट!
: प्रशासनाची कारवाई थंडावल्याने कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
पुणे : शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारी करून देखील प्रशासन ढिम्मच आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेवरून कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
: प्रशासनाकडून मनुष्यबळाचे कारण केले जाते पुढे
शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकार कडून देण्यात आले आहेत. कारण याबाबत कोर्टात देखील याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. त्यानुसारमहापालिका प्रशासनाने नियमावली बनवली होती. तरीही शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट सुरूच होता. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर मात्र महापालिका प्रशासन कारवाई करते. मात्र ही कारवाई थोडेच दिवस चालते. पुन्हा मामला जैसे थे राहतो. नुकतेच महापालिका आयुक्तांनी एक परिपत्रक जारी करत दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला तर ते एकमेकांवर ढकलून मोकळे होतात शिवाय मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण देतात. मात्र यामुळे महापालिकेचे नुकसान होते आहे, तसेच शहराचे विद्रुपीकरण देखील होत आहे.
: नगरसेवकांच्या तक्रारीची देखील घेतली नाही दखल
याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. मात्र त्यांना देखील जुमानले नाही. नगरसेविका छाया मारणे यांनी देखील वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. शिवाय मुख्य सभेत देखील लिखित प्रश्न विचारले होते. याबाबत मारणे यांनी सांगितले कि विभागामार्फत सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीकरिता जाहिरात फलक नूतनीकरण चालू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जाहिरात फलक नूतनीकरण देताना जाहिरात फलक नियमावली २००३ अन्वये नूतनीकरण देणे अपेक्षित आहे. सन २०१९ ते २०२१ या कालावधीमध्ये जाहिरात फलक नूतनीकरण देताना परवाना निरिक्षक व संबंधित अधिकारी यांचेमार्फत नूतनीकरण देताना मोठया प्रमाणात चुकीच्या पध्दतीने नूतनीकरण दिल्याचे आढळून येते. उदा. तळभागापासून ४० फुटापर्यंत उंचीची मर्यादा असणे, फुटपाथपासून जवळ, मिळकतीमध्ये प्रकाश येण्यास अडथळा निर्माण होईल अशा फलकांना परवानगी व नूतनीकरण दिलेले आहे. सन २०२१ ते २०२३ या कालावधीतील जाहिरात फलक नूतनीकरण करताना जाहिरात फलक नियमावली २००३ चे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची खातेप्रमुख जबाबदारी निश्चित आहे. परवाना निरिक्षकांमार्फत नियमबाहय पध्दतीने देण्यात येवू नयेत याची त्याने दक्षता घ्यावी. तसेच पुणे शहरात विविध ठिकाणी विदयुत पोलवर मोठया प्रमाणात फलक दिसून येत असून शहर विद्रुप होत आहे. परवाना निरिक्षक याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक हित जोपासत आहेत व मनपाचा महसूल बुडवित आहेत. या फलकांवर व संबंधित अधिकारी यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अनेक ठिकाणी प्रस्ताव
दाखल करून अंतिम मान्यता न घेता जाहिरात फलक उभारण्यात आलेले असून त्यावर जाहिरात चालू असून याकडे परवाना निरिक्षक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक हित जोपासत आहेत. दाखल प्रस्तावास अंतिम मान्यता न करता प्रस्ताव जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवून मनपाचे आर्थिक नुकसान करीत आहे. त्यामुळे या जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी मारणे यांनी केली आहे.
दाखल करून अंतिम मान्यता न घेता जाहिरात फलक उभारण्यात आलेले असून त्यावर जाहिरात चालू असून याकडे परवाना निरिक्षक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक हित जोपासत आहेत. दाखल प्रस्तावास अंतिम मान्यता न करता प्रस्ताव जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवून मनपाचे आर्थिक नुकसान करीत आहे. त्यामुळे या जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी मारणे यांनी केली आहे.
आम्ही वारंवार या विषयावर आवाज उठवला. मात्र आम्हाला देखील चुकीची उत्तरे दिली गेली. पुणे शहरात विविध ठिकाणी विदयुत पोलवर मोठया प्रमाणात फलक दिसून येत असून शहर विद्रुप होत आहे. परवाना निरिक्षक याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक हित जोपासत आहेत व मनपाचा महसूल बुडवित आहेत. या फलकांवर व संबंधित अधिकारी यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अनेक ठिकाणी प्रस्ताव दाखल करून अंतिम मान्यता न घेता जाहिरात फलक उभारण्यात आलेले असून त्यावर जाहिरात चालू असून याकडे परवाना निरिक्षक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक हित जोपासत आहेत. त्यामुळे यावर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.
: छाया मारणे, नगरसेविका
—
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागास तात्काळ दिले जातील. शिवाय आगामी काळात कारवाई करण्यासाठी मनुष्यबळाची कमी होणार नाही. कारण त्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया लागू केली आहे. तसेच शहरातील अनधिकृत होर्डिंग चा सर्वे करण्यासाठी एक संस्था नेमली जाणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल.