नागरिकांना मिळणार 83 लोकसेवा!
: महापालिका प्रशासनाने निश्चित केली जबाबदारी
पुणे : नागरिकांना (Citizens) छोट्या छोट्या प्रमाणपत्रासाठी (Certificates) महापालिकेचे (PMC) वारंवार खेटे घालावे लागतात. मात्र आता आगामी काळात ही वेळ येणार नाही. महापालिकेकडून सुमारे 83 लोकसेवा नागरिकांना देण्यात येतील. त्यासाठीचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले असून त्याची जबाबदारी देखील निश्चित केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे ( Additional Commissioner Ravindra Binwade) यांनी हेआदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
प्रशासनाने १५ लोकसेवा अधिसुचित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या Ease of Doing Business च्या अंतर्गत ६८ लोकसेवा अधिसुचित करून त्याचे राजपत्र प्रसिध्द करण्यात आले होते. लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसुचित केलेल्या एकूण ८३ लोकसेवा देणेबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६ मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीने देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६ मधील नियम क्र. १७ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत प्राप्त होणा-या अर्जाची नोंदवही तसेच प्राप्त होणा-या प्रथम अपिल व द्वितीय अपिल अर्जाची नोंदवही व्यक्तिश: किंवा ईलेक्ट्रॉनिक नमून्यात ठेवावी.
२) सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विहित केलेल्या नियतकालमर्यादेत सेवा देण्याची दक्षता घ्यावी, सेवा देण्यास विलंब होणार नाही व शास्ती करण्याची वेळ येणार नाही याबाबत सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.
३) सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी त्यांच्या खात्यामार्फत लोकसेवा हक्कांतर्गत दिल्या जाण-या सेवांसाठी दरमहा प्राप्त होणा-या अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सामान्य प्रशासन
विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या spreadsheet मध्ये विहित नमुन्यात दरमहा ५ तारखेपूर्वी भरण्यात यावे.
२) सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विहित केलेल्या नियतकालमर्यादेत सेवा देण्याची दक्षता घ्यावी, सेवा देण्यास विलंब होणार नाही व शास्ती करण्याची वेळ येणार नाही याबाबत सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी.
३) सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी त्यांच्या खात्यामार्फत लोकसेवा हक्कांतर्गत दिल्या जाण-या सेवांसाठी दरमहा प्राप्त होणा-या अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सामान्य प्रशासन
विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या spreadsheet मध्ये विहित नमुन्यात दरमहा ५ तारखेपूर्वी भरण्यात यावे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे सर्व संबंधित खातेप्रमुखांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. याबाबत आमचेकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी. असा इशारा देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे.