Pune Property Tax | मिळकत धारकांना ४० टक्के सवलतीचा फायदा द्या | हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Property Tax |  मिळकत धारकांना ४० टक्के सवलतीचा फायदा द्या | हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन

| कसबा मतदारसंघातील प्रलंबित कामांसाठी देखील पाठपुरावा

PMC Property Tax – (The Karbhari News Service) – २०१९ च्या आधीची कर आकारणी असलेले मिळकतधारक जे एकच फ्लॅट जो स्व वापराकरिता मिळकतीचा वापर करत आहेत, अश्या मिळकतधारकांची GIS सर्वेक्षणात नजरचुकीने ४०% सवलत काढण्यात आली आहे. त्यांची सवलत फरकाची रक्कम न भरता लागू करून सदरील मिळकत धारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कसबा विधानसभा निवडणुक प्रमुख तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasane) यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)

कसबा विधानसभा मतदारसंघातील (Kasba Constituency) प्रलंबित प्रश्न आणि पुणे शहरातील मिळकत धारकांना दिलासा देण्यासाठी हेमंत रासने यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले (Dr Rajendra Bhosale IAS) यांची भेट विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. पुणेकरांना मिळकत करात लागू असलेली १९७० पासूनची ४०% सवलत काढून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात ज्या मिळकतधारकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवले आहेत अशा मिळकतींचा समावेश केला, त्यांना २०१९ ते २०२३ या काळातील ४०% सवलतीची रक्कम फरकासह भरण्याचा आदेश दिला. तसेच २०१९ पासून नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मिळकतींची सवलत काढून घेतली. मार्च २०२३ मध्ये महायुतीच्या राज्य सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनात पुणेकरांना पुन्हा ४०% सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र महानगरपालिकेने केलेल्या GIS सर्वेक्षणात जुने कर आकारणी असणारे अनेक मिळकतधारक हे एकच फ्लॅट (स्व वापराकरिताचा) असणारे नजरचुकीने समविष्ट झालेले आहेत, सदरील मिळकत धारकांमध्ये ज्येष्ठ नागरीकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. सदरील मिळकत धारकांनी PT 3 चे अर्ज दिलेल्या मुदतीत महापालिकेच्या केंद्रात जमा करण्यासाठी गेले असता त्यांना अधिकाऱ्यांनी मिळकतीची आकारणी २०१९ च्या आधीची असल्याने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला व PT3 अर्ज भरायची गरज नाही असे उत्तरे दिली. त्या मिळकत धारकांना ही कोणतीही पूर्व कल्पना अथवा नोटीस न देता या वर्षी २०१९ पासून च्या फरकाच्या रक्कम सहित बिल आले आहे. त्यामुळे GIS सर्वेक्षणात नजरचुकीने ४० टक्के सवलत काढण्यात आली आहे. त्यांची सवलत फरकाची रक्कम न भरता लागू करून सदरील मिळकत धारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

—————–

कसबा विश्रामबाग व भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या प्रभागामध्ये प्रलंबित असलेल्या तक्रारी व समस्या सोडवण्यासाठी देखील पालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.