लोकप्रतिनिधींच्या हट्टाला बळी पडून कर बुडव्यांना सवलत देणारी अभय योजना आणू नका
: काँग्रेस गटनेते आबा बागूल यांची भूमिका
पुणे : महानगरपालिका प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे वारंवार मिळकत कराची अभय योजना आणण्याचा घाट घातला जात असून प्रशासन यास मूक पाठींबा देत आहे. परिणामी पुणे महानगरपालिकेचे कोट्यावधींचे नुकसान होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मिळकत कर हे प्रमुख उत्पन्नस्त्रोत असल्याने हा कर वेळेत भरावा व वेळेत कर न भरल्यास प्रति महिना २ टकके दंड घेणेबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. हा कायदा राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. यामध्ये एखाद्या मिळकतीबाबत निर्णय घेण्याची असलेल्या तरतुदीचा चुकीचा अर्थ काढत वारंवार अभय योजना आणणे, म्हणजे करबुडव्यांना सवलत व प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांवर अन्याय होतो. अशी भूमिका काँग्रेस गटनेते आबा बागुल यांनी घेतली आहे.
बागुल म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी कितीही आग्रह केला तरी आपणा महापालिकेच्या हिताचा निर्णय घेऊन कायद्यात तरतूद नसलेली अभय योजना आणू नये. पूर्वी सर्वसामान्यांसाठी मिळकत कराची अभय योजना आणली होती, हि बाब आपण समजू शकतो, परंतु करोडोची थकबाकी असलेल्या मिळकतींना अभय योजना देणे महापालिकेच्या हिताचे नाही.
मिळकत कर वेळेत वसुल करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असून वेळेत कर वसूल न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या C.R. मध्ये नोंद करणेबाबत तरतूद आहे. मिळकत कर वेळेत वसूल न झाल्याने उत्पन्न कमी झाल्याने पुणेकरांना अनेक विकासकामे व प्रकल्पांपासून वंचित रहावे लागले आहे. एच.सी.एम.टी.आर. सारखा शहरातील वाहतूक समस्या सोडविणारा प्रकल्प व अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
मिळकत कर अभय योजना आणण्याची हालचाल चालू झाल्याने माहिती घेतली असता २१७५ कोटींची थकबाकी असून १ ते २ कोटी थकबाकी पर्यंत असलेल्या मिळकतींना सवलत देणेबाबत विचार विनिमय चालू असून हे महापालिकेच्या हिताचे नाही.
तरी आपण १ ते २ कोटी थकबाकी असलेल्या मिळकतींना मिळकत कराची अभय योजना आनेस कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध असून आपण यावर लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडू नये. असे बागुल म्हणाले.