पुणे : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील ‘स्वच्छ सेवा संस्थे’च्या कचरा वेचकांना मदर बॅग, पादत्राणांचे जोड आणि स्कार्फ पुरविण्यासाठी ४७ लाख ५१ हजार रुप चा निधी मंजुर करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या निर्णयामुळे स्वच्छ सेवा संस्थेच्या कचरा वेचक कर्मचार्याना ८६ हजार ४०० मदर बॅग, तीन हजार चारशे पादत्राणांचे जोड आणि सात हजार दोनशे स्क्राप उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा उपयोग या कर्मचार्यांच्या आरोग्याची काळजी आणि सुरक्षिततेसाठी होणार आहे.

—-

पुणे महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे क्रीडा अधिकार्यांच्या (शारीरिक संघटक) आकृतीबंधाच्या मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यास स्थायी समितीने मान्यता  दिली.

रासने म्हणाले, यापूर्वी शिक्षण मंडळामार्फत क्रीडा अधिकार्यांच्या १८ पदांचा आकृतीबंध राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. परंतु सरकारने सात पदांना अनुमती दिली. महापालिकेची १५ क्षेत्रिय कार्यालय आहेत. प्रत्येक कार्यालयासाठी किमान एक क्रीडा अधिकारी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आणखी आठ पदांना मान्यता द्यावी यासाठी नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याच्या निर्णयाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

—-

पुणे महापालिकेच्या बोपोडी उर्दू माध्यमिक हायस्कूलमध्ये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता अकरावी आणि बारावीचे सुरु करण्यास मान्यता दिली.

रासने म्हणाले, मुख्य सभेच्या मान्यतेनंर हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुणे महापालिका आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवीन वर्ग चालविण्यात येतील.

—–

पुणे महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन केंद्र आणि त्यांच्या नियंत्रणातील १३ उप अग्निशमन केंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने फायरमनच्या नियुक्त्या करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता  दिली.

रासने म्हणाले, कंत्राटी स्वरुपात फायरमनची नियुक्ती करण्यासाठी सहासष्ट लाख दहा हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थेशी करार करण्यात येर्इल. शासनाच्या नियमानुसार संबंधित संस्थेच्या वतीने महागार्इ भत्ता आणि वेतन दिले जाणार आहे.

—-

बावधन-कोथरुड डेपो क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत बावधन खुर्द येथे र्इ-लर्निंग शाळेचे उर्वरीत काम पूर्ण करण्यासाठी १ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.