पुणे. महापालिकेत नगरसेवकांना सह यादीतील कामे करण्यासाठी 30% रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र आगामी महापालिका निवडणूक पाहता 100% बजट दिले जावे, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी मागील बऱ्याच बैठकीत केली होती. मात्र प्रशासन सहकार्य करत नाही असा आरोप लावत स्थायी समिती अध्यक्ष सहित सर्व पक्षीय सदस्यांनी सभा तहकुबीचा ठराव दिला आणि मागील मंगळवार ची समितीची सभा तहकूब करण्यात आली होती. समितीच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन विरुद्ध स्थायी समिती असा संघर्ष उभा राहिला होता. मात्र आठवडाभरात स्थायी समिती सदस्यांची ही नाराजी दूर झाली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी प्रशासनाने कुठलेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. फक्त सकारात्मक चर्चेवर सदस्य खुश आहेत. एकीकडे आयुक्त आपल्या भूमिकेवर ठाम असताना सदस्यांच्या पदरात नेमका किती निधी पडणार आहे, याचे गौडबंगाल मात्र कायम आहे.

गेल्या दिड वर्षांपासून कोरोनाने थैमान घातल्यामुळे महापालिकेच्या विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. महापालिकेचे बजट देखील कोलमडले आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षात परिस्थिती निवळली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून नागरसेवकांना काम करण्यासाठी 30% निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार कामे सुरु देखील झाली आहेत. मात्र 6 महिन्यावर येऊन ठेपलेली निवडणूक पाहता आता 100% बजट उपलब्ध मागणी नगरसेवक करत आहेत. मात्र याला प्रशासनाचा प्रतिसाद भेटताना दिसून येत नाही. याचे पडसाद मागील मंगळवारच्या स्थायी समितीत पडलेले दिसून आले होते. मागील आठवड्यातील स्थायी समिती ची बैठक सुरु झाल्याबरोबर सर्वपक्षीय सदस्यांनी मागणी केली होती कि, आता नगरसेवकांना विकास कामे करण्यासाठी 100% निधी दिला जावा. सदस्यांनी मागणी केली कि वस्ती पातळीवरील सर्व कामे होणे गरजेचे आहे.  सदस्यांसोबत स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी देखील अशीच भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले कि, महापालिकेला आतापर्यंत 3 हजार कोटी उत्पन्न मिळाले आहे. आगामी काळात अजून उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे आता निधी देण्यास हरकत नसावी. त्यावर प्रशासनाकडून अशी भूमिका घेतली गेली की, सदस्यांनी सांगावे कि कुठले मोठे प्रोजेक्ट करायचे नाहीत. मोठ्या प्रकल्पांचा निधी काढून दुसऱ्या विकास कामांना देण्यात येईल. मात्र यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यावर मग सदस्यांनी प्रशासनाचा विरोध करत तहकुबीचा ठराव मांडला. समितीच्या या भूमिकेमुळे प्रशासन विरुद्ध स्थायी समिती असा संघर्ष उभा राहिला होता. मात्र आठवडाभरात स्थायी समिती सदस्यांची ही नाराजी दूर झाली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी प्रशासनाने कुठलेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. फक्त सकारात्मक चर्चेवर सदस्य खुश आहेत. एकाही सदस्याने बजेट बाबत समितीत एक अवाक्षर ही काढले नाही.

दरम्यान चर्चा अशी आहे की, सोमवारी सायंकाळी महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांची एकांतात भेट झाली. त्यात झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे अध्यक्षासहित समिती सदस्य शांत राहिले. दुसरीकडे ही पण चर्चा आहे की, समितीच्या 16 सदस्यांना 100% निधी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा निषेध मागे घेण्यात आला आहे. समिती सदस्य सोडून आता बाकीचे सदस्य या निर्णयामुळे शांत राहतील का, असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र या नुसत्या चर्चा आहेत. एकीकडे आयुक्त आपल्या भूमिकेवर ठाम असताना सदस्यांच्या पदरात नेमका किती निधी पडणार आहे, याचे गौडबंगाल मात्र कायम आहे.