बारामती:  एफ आर पी चे तुकडे केल्यास उसाच्या तुकड्याला देखील ऊस उत्पादक शेतकरी व संघटना हातही लावू देणार नाही. असा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी बैठकीत राज्य सरकारला इशारा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने व संबंधित विभागाने एक रकमी एफआरपी बाबत 30 सप्टेंबरच्या आत मुंबई मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक लावावी अशी मागणी यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी केली.

एफ आर पी चे तुकडे केल्यास शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी संपूर्ण राज्यात रस्त्यावर उतरतील त्याची सर्व जबाबदारी सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, राज्य साखर संघ व राज्य सरकार यांचेवर राहील . याची नोंदही साखर आयुक्तालयाने घ्यावी असा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीमध्ये कोराळे ता बारामती येथे झालेल्या बैठकीमध्ये प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी दिला.

यावेळी विठ्ठल राजे पवार यांनी एफआरपी चे तुकडे केल्यास संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी उसाच्या तुकड्याला देखील हात लावू देणार नाहीत असा इशारा दिला. राज्यसरकारने राज्यातील शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची तातडीची बैठक लावून एफ आर पी तील तीन तुकड्यांचा वाद साखर कारखाने व शेतकऱ्यांत सुरू होण्याच्या अगोदरच संपवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली दहा टक्के रिकव्हरीची 2950 रुपये एकरकमी, विनाकपात देण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय जाहीर करावा अन्यथा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य, ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतकरी कष्टकरी कामगार सहकार बचाव आंदोलन महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय किसान संघटना नवी दिल्ली व समविचारी संघटना, आरपीआय, बळीराजा संघटना, आंदोलन अंकुश, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटना, महीला आघाडी, सफाई कामगार संघ़ठना या राज्यभर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील त्याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने, साखर संघ, फेडरेशन यांच्यावर राहील याची नोंद घ्यावी असा इशारा संघटनेने यावेळी दिला .

राज्य सरकारने व साखर कारखाने, साखर सम्राट यांनी एफ आर पी तीन तुकड्या देण्याबाबतचा निर्णय हा एक तर्फी घेतलेला आहे, असा आरोप शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी यावेळी केला.