पुणे महापालिका भवन व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये होणार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट!
: स्थायी समितीची मान्यता
: नगरसेवक सम्राट थोरात यांचा प्रस्ताव
याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेवक सम्राट थोरात यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यानुसार भारत देश ही जगातील ४थी सर्वात मोठी वाहन बाजार पेठ आहे. संपूर्ण जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये वाहनांची संख्या खूप मोठी आहे. भारताला त्याच्या इंधन क्षमतेच्या ८०% कच्चे तेल अन्य देशांतून आयात करावे लागते. फॉसिल इंधन-रहित वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे इंधनाची गरज देखील त्याच वेगाने वाढत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित केले असून इंधन आधारित वाहनांची प्राथमिक पद्धत म्हणून बदलण्याची खात्री करण्यासाठी अनुकूल धोरणे सुनिश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान २०२० अंतर्गत वर्षाला ६ ते ७ दशलक्ष हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री प्राप्त करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशामध्ये व पर्यायाने आपल्या राज्यात व शहरात हायब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यास आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत.
जगभरातील शहरे प्रदूषणाशी लढत असताना भारतही त्याला अपवाद नाही. रस्त्यावर वाहताना इलेक्ट्रिक वाहने शून्य उत्सर्जन देतात. त्यामुळे कार्बन डाय-ऑक्साईड तसेच इतर धोकादायक वायू कमी होण्यास मदत होते. पेट्रोल व डीझेल वरील वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा दैनंदिन रनिंग खर्च व देखभाल खर्च खूप कमी असतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केलेल्या बॅटरी बदलून घेता येतात. याव्यतिरिक्त पेट्रोल व डीझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने आरामदायी व सहज ड्रायव्हिंगचा अनुभव प्रदान करतात. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच सध्या रस्त्यावर वाहणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये व पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यास मान्यता देण्यात यावी. समितीने याप्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
