२ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता!
: पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा सत्ताधारी भाजपचा दावा
पुणे : महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. १४ मार्च नंतर भाजपची सत्ता नसेल. निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे गुलदस्त्यात आहे. मात्र दुसरीकडे भाजपने हातात असलेल्या सत्तेचा शेवटच्या क्षणी उपयोग केला आहे. शुक्रवाच्या स्थायी समितीत सुमारे २ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना एकाच दिवशी मान्यता देण्याचा विक्रम समितीने केला आहे. त्यासाठी पहिल्यांदाच स्थायी समिती सायंकाळी ६ वाजण्याच्या नंतर ही सुरु ठेवली होती. दरम्यान या निमित्ताने पुणेकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे.
: काय मंजूर झाले आजच्या स्थायी समितीत?
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी (जायका) मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी पात्र ठेकेदार एनव्हायरो कंट्रोलज्-टोशिबा वॉटर सोल्यूशन जेव्ही यांच्याकडून कॅपेक्स साठी सुमारे एक हजार पंचाण्णव कोटी एक्कावन्न लाख रुपये, सुमारे एकोणनव्वद लाख सत्तावीस हजार युरो, ओपेक्‍ससाठी सुमारे तीनशे कोटी २१ लाख रुपये आणि प्रोव्हिजनल रक्कम सोळा कोटी ५३ लाख रुपये असे कराराप्रमाणे काम करून घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या प्रकल्पाद्वारे शहरात निर्माण होणारया शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या निविदांसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थसहाय्य करणारी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी (जायका) यांनी निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर त्याचे पंधरा वर्षे संचलन करणे, देखभाल दुरुस्तीचज जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे. सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे.
रासने पुढे म्हणाले, पुणे शहरात आजमितीस ७४४ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. संपूर्ण मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेकडून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०१६ रोजी त्याला मान्यता दिली असून, ८५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम पुणे महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे. मलवाहिन्या विकसित करण्याबरोबर ३९६ दशलक्ष लिटस प्रतिदिन क्षमतेची ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती
राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी दैनंदिन देखरेख करण्यासाठी शाह टेक्निकल कंपनीची चार वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या प्रकल्पाचे आवश्यक असणारा तज्ज्ञ अभियंता वर्ग उपलब्ध होणार आहे. या निविदेमुळे प्रकल्पाचे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शाह कंपनीची १३ लाख ६२ हजार रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली.
पुणे नदी पुनरुज्जीवल प्रकल्प
संगमवाडी ते बंडगार्डन
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पुलाच्या दरम्यानचे काम करण्यासाठी बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुमारे २६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ३६३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. बी. जी. शिर्के कंपनीने त्या पेक्षा १३.४० टक्के कमी दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
बंडगार्डन ते मुंढवा
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी बंडगार्डन पूल ते मुंढवा नदीच्या दोन्ही बाजूने काम करण्यासाठी कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट यांच्या सुमारे ६०४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ७१९ कोटी ०३ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह छत्तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
विविध डी. पी. रस्त्यांना मान्यता
खराडी भागातील आठ डी. पी. रस्ते डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) डी. पी. रस्ते विकसित करण्यासाठी सुमारे १०८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्यानेटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबइल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्याच्या जागा एफएसआय किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय आहे. या वर्षी एकूण ११ रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये करण्यात येत आहेत. पीपीपी अंतर्गत क्रेडिट नोट मोबदल्यामध्ये रस्ते आणि पूल विकसित करण्याची बाब गेल्या वर्षी मुख्य सभेने मान्य केली आहे. पीपीपी प्रस्तावामुळे महापालिकेस थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात रस्ते आणि पुलांची कामे विकसित करण्यात येत आहेत. भूसंपादनासाठी एफएसआय, टीडीआर अणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड या पर्यायांचा वापर करण्यात येतो.
मुंढवा, खराडी नदीवर पुलाला मान्यता
मुंढवा, खराडी येथील मुळा-मुठा नदीवर २४ मीटर लांबीचा पुल डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
हडपसर येथे डी. पी. रस्ता
हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पासाठी १२ मीटर डी. पी. रस्ता विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रस्त्यासाठी ८४ लाख ७४ हजार रुपयांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
पाच वर्षांपूर्वी आम्ही म्हणत होतो की, ‘हम वादे नही इरादे लेकर आये है’ या उक्तीला आम्ही जागलो आहोत. पुण्याच्या आधुनिक भवितव्याची पायाभरणी करणारे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा प्रकल्प, नदीपुनरूज्जीवन, जायका, पीपीपी रस्ते आणि उड्डाणपूल या प्रकल्पांच्या कामाला गती देणारे निर्णय आज झाले. पुण्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारे हे प्रकल्प पुण्याला जगातील सर्वौत्तम शहरांच्या पंगतीत नेऊन ठेवणार आहेत. पुण्याच्या विकासाचा एक नवा टप्पा यामुळे सुरू झालेला आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने शहराच्या भवितव्याला आकार देण्याची कामगिरी बजावता येते आहे, याचे मोठे समाधान आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या दोन्ही प्रकल्पांवर लागलेली अंतिम मोहोर हे पुणेकरांच्या स्वप्नपूर्तीवरही झालेले शिक्कामोर्तबच आहे. केवळ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनावरच न थांबता नदीकाठसुधारही होत आहे, ही बाब तितकीच महत्त्वाची आहे. नद्यांचे आरोग्य मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुधारतानाच नदीकाठ विकसित होणे हे शहराच्या वैभवात मोठी भर घालणारे ठरेल. हे दोन्ही प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असणार आहोत.
