वेतन निश्चितीकरणासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करा
: महापालिका कामगार संघटनांची आयुक्तांकडे मागणी
: निश्चितीकरण कामकाज तपासाची यंत्रणा नाही
पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन, महापालिका अभियंता संघ आणि महापालिका डॉक्टर्स असोसिएशन यांच्याद्वारे हे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे व त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर २०२१ मध्ये देण्याबाबत संदर्भाकित कार्यालयीन परिपत्रक प्रसृत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संगणक प्रणाली तयार केलेली असून त्याचे वापराबाबत सर्व बेतन बिल लेखनिक यांना वेतन निश्चितीकरणाबाबत प्रशिक्षण दिलेले आहे. महानगरपालिकेतील वेतन बिल लेखनिक सेवकांनी दिनांक २२..११.२०२१ पासून वेतन निश्चितीकरणाचे कामकाज सुरु केले असून त्यांनी केलेल्या कामकाजाची तपासणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आजपावेतो अस्तित्वात नाही. याबाबत चौकशी केली असता वेतन आयोग कक्ष स्थापन करणे व त्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक करणेकरीता अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने वेतन निश्चितीकरण तक्ते तपासणी करण्याकरीता विलंब लागणार आहे.
वेतन आयोग कक्षच महापालिकेकडून स्थापन न केल्यामुळे वेतन निश्चितीकरण व त्या अनुषंगाने माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन मिळणेस विलंब होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांचे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज इत्यादी कर्ज फेडीचे हफ्ते १० तारखेच्या आत जात असल्याने वेळेत वेतन न झाल्याने त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दड महन करावा लागणार आहे. तरी, सर्व बाबींचा विचार होऊन पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतन आयोग कक्ष स्थापन करणे व त्यासाठी अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक करणेसाठीचे आज्ञापत्र त्वरित प्रसूत करणेबाबत संबंधित विभागास आदेश द्यावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
