पुणे : पुणे शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार महात्मा फुले वाडा “हेरीटेज विभाग” व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक “सार्वजनिक – निमसार्वजनिक” विभागात समाविष्ट आहे. सदर दोन्ही स्मारकांचे जतन व विकसन होण्याच्या दृष्टीने दोन्ही स्मारकाच्या सभोवतालच्या भाग टी.पी.स्किम व गावठाणातील भागाचे भूसंपादन होऊन नकाशात दर्शविले नुसार विकसन होण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार निवासी झोनचे रुपांतर “महात्मा फुले वाडा व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक विस्तार” आरक्षित करणेबाबत कार्यावाही सुरु करणेस  कळविण्यात आले होते. त्यानुसार काम सुरु झाले आहे. दरम्यान हे आरक्षण ठेवण्यास महापालिकेची हरकत नाही. राज्य सरकारला ही माहिती देण्याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

शहर सुधारणा समितीच्या प्रस्तावानुसार .उप मुख्यमंत्री यांच्या  अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित झालेल्या मुद्यांबाबत अहवाल सादर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिके तर्फे पुढील प्रमाणे अहवाल सादर करीत आहोत.
सन १९९२ साली पुणे शहरातील महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राहते घर राष्ट्राला अर्पण करून सदर वास्तू राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले आहे. या स्मारकाच्या म्हणजेच महात्मा फुले वाडा व परिसराचे नुतनीकरण करणे व जतन करणे या ठिकाणाची स्थापत्यविषयक कामे राज्य शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचे कडून करण्यात आलेले आहे. सदरची मिळकत विकास योजना आराखड्यानुसार आराखड्या नुसार हेरीटेज विभागात समाविष्ट आहे व सदर मिळकत पुरातत्व विभागाचे ताब्यात आहे. तसेच महात्मा फुले वाडा मिळकत हेरीटेज श्रेणी १ मध्ये समाविष्ट आहे.

महात्मा फुले यांच्या राज्य संरक्षित स्मारक शेजारीच पुणे महानगरपालिकेमार्फत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारकाचे काम महात्मा फुले वाड्यापासून अंदाजे १५० मीटर अंतरावर पुणे फा.प्लॉट क्र.२३१, महात्मा फुले पेठ, टिंबर मार्केट, फायर ब्रिगेडचे स्टेशन शेजारी, या पुणे महानगरपालिकेचे मिळकतीमध्ये ऑडिटोरीअम,  ग्रंथालय, बाल संगोपन केंद्र इत्यादीचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. सदरची मिळकत विकार
आराखड्यामध्ये “सार्वजनिक- निम सार्वजनिक ” विभागात समाविष्ट आहे व पुणे महानगरपालिकेची मालकी असून पूर्णपणे ताब्यात आहे.
मूळ प्रकल्प आराखड्यामध्ये या दोन्ही स्मारकांना जोडण्यासाठी रस्ता करण्याचे प्रस्तावीत आहे. तर संदर्भ क्र.१ चा प्रस्ताव व व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे मधील चर्चे नुसार महात्मा फुले वाड्याच्या आजूबाजूला राहत
असलेल्या काही मिळकतीची जागा संपादित करून या स्मारकाच्या विस्तारासाठी संलग्न असे एकत्रित ठिकाणी प्रशस्त जागा उपलब्ध करण्याची चर्चा बैठकीत झालेली आहे. सदरचे दोन्ही वास्तुचे जोड रस्ता विकसन प्रकरणी महात्मा फुले वाडा व स्मारका भोवतालच्या परिसरातील जागा संपादन करणेकामी भू-संपादनाची कार्यवाही मा.वि.भू.सं.अ.क्र. १५ यांचे मार्फत भू.स २३२,२३३ अन्वये सुरु असून सदरचे भूसंपादन प्रस्ताव हा विकास योजना बाह्य (Non D.P.) प्रस्ताव आहे. सदर भूसंपादन प्रस्तावापोटी पुणे महानगरपालिकेने ३० टक्के नुकसान भरपाई पोटी होणारी रक्कम रुपये
१४,२०,२२,५३५/- इतकी रक्कम यापूर्वीच भूसंपादन विभागाकडे जमा केलेली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ अन्वये सदर जागेचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. सदर प्रस्ताव विकास योजना बाह्य (Non D.P.) प्रस्ताव असल्यामुळे Land Acquisition,
Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 नुसार भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई रक्कम संबंधिताना मिळणेकमी पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ४ ते १० अन्वये
सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करणेबाबतची सर्व वैधानिक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सदर ठिकाणचा विस्तारीकरणाच्या कामासाठी सोबत जोडलेल्या नकाशामधील “A-B-C-D-E-F-A” याप्रमाणे मिळकती ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. महात्मा फुले स्मारक ‘हेरीटेज विभागा’मध्ये समाविष्ट आहे व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक “सार्वजनिक- निम सार्वजनिक ” विभागात समाविष्ट आहे. त्यामुळे दोन्ही मिळकती वगळता उर्वरित सर्व परिसर एम. आर.टी.पी ३७ (१) अन्वये कार्यवाही करून INTEGRATION & EXTENSION TO
MAHATMA PHULE WADA SMARAK याकरिता आरक्षित करणे प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे १०९४२ चौ.मी इतके आहे व प्रस्तावित आरक्षणामुळे सुमारे ११५ मिळकती बाधित होत आहे.
। महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) (क) (क) नुसारची कार्यवाही :शासनाकडून होणेबाबत संदर्भ क्र.(१) व (३) अन्वये मे.राज्य शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. सदरच्या प्रस्तावास अनुसरून संदर्भ क्र.(४) अन्वये मे.राज्य शासनाने शासन सूचना प्रसिद्ध करून हरकती । सूचना पाठविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यास पुणे महानगरपालिकेची हरकत नसल्याबाबतचे पत्र अलाहिदा
पाठवीत आहोत. संदर्भ क्र. ४ चे अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्या प्रमाणे आरक्षण ठेवणेस पुणे मनपाची हरकत नसल्याचे कळविणेबाबत मा.शहर सुधारणा समिती मार्फत मा.मुख्य सभेची मान्यता मिळणेस विनंती आहे.