पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कायम आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते.  आतापर्यंत महापालिकेच्या सुमारे 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे.  पालिकेने 30 पेक्षा जास्त कुटुंबांना घरी जाऊन प्रत्येकी 25 लाखांचे धनादेश दिले. मुख्य सभेने अजूनपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नव्हती. शिवाय हिस्स्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळत नव्हती.  त्यामुळे महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जाणार आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. महापालिका मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यासाठी 65 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 33 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. बाकी 32 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.

 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदत या निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदत दिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.

  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  30 पेक्षा जास्त कुटुंबांना आतापर्यंत 25 लाखांची रक्कम मिळाली होती.  त्याचबरोबर विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून काही कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जाणार आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. महापालिका मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यासाठी 65 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 33 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. बाकी 32 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.