पुणे : राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत नवीन 34 गावांचा समावेश केला आहे. मात्र या गावामध्ये अनधिकृत बांधकामाचे प्रमाण ज्यादा आहे. त्यामुळे त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. दरम्यान ही बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली.

समाविष्ट गावातील नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. प्रस्तावानुसार सन २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली ११ गावे व नुकतीच समाविष्ठ २३ गावे हि ग्रामीण पार्श्वभूमीची असून अनेक मुलभूत सोई सुविधांपासून वंचित आहेत. याठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने किमान मुलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. परंतु या गावांकडे मनपा प्रशासन हे सुविधा न पुरवता फक्त टॅक्स वसुली व उत्पन्नाची साधने म्हणून पाहत आहेत. त्यातच या समाविष्ठ गावांतील बांधकामाच्या बाबतीत, सद्यस्थितीत पुणे मनपा सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामे यांना कारवाई नोटिसा देत आहे. बांधकामे पडण्याचे काम तातडीने करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी कायद्या अन्वये महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे निश्चित केले आहे. ग्रामपंचायत काळात झालेली बांधकामे, मनपामध्ये समावेशानंतर सरसकट सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरवणे व पाडणे ही बाब गुंठेवारी अंतर्गत नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकाम धारकांवर नैसर्गिक न्यायतत्व अन्वये अन्यायकारक आहे. गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये व समाविष्ट  ११ व २३ गावातील नवीन सर्वसामान्य पुणेकरांना न्याय मिळावा. सदर गुंठेवारी प्रकरणांसाठी झोन निहाय, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने उभी करण्यात यावी. TDR तपासणी साठी मनपाने उभारलेल्या ऑनलाइन यंत्रणेच्या धर्तीवर, गुंठेवारी प्रकरणे देखील ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारून जलदगतीने नागरिकांची बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत नियमित करावीत. या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.