समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पाणी पट्टी माफ करा
: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव
: धोरण करण्याची मागणी
नगरसेवक ढोरे यांच्या प्रस्तावानुसार सन २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ झालेली ११ गावे व नुकतीच समाविष्ठ २३ गावे सोई सुविधांच्या बाबतीत मागास आहेत. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या मुलभूत सोई सुविधापूर्ण क्षमतेने पुरवण्यात पुणे महानगरपालिका अक्षरश: अपयशी ठरलेली दिसत आहे. याठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने किमान मुलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. या ११ व २३ गावातील बहुतांशी भागातील रहिवासी सोसायट्या, वाड्या-वस्त्या, नागरी वसाहतींमध्ये पुणे महानगरपालिका पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे. नागरीकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण होत आहे. या नागरीकांना पिण्याचे पाणी स्वखर्चाने विकत घ्यावे लागत आहे. परंतु या नागरिकांकडून पाणीपट्टीच्या स्वरूपातील टॅक्स मनपा प्रशासन दंडासह सक्तीने वसुल करत आहे. ज्या सुविधेचा लाभच या समाविष्ट गावातील नागरिकांना मिळत नाही, त्या सुविधेचा/ गोष्टीचा टॅक्स पुणे महानगरपालिकेने सक्तीने वसूल करणे, हे या समाविष्ट ११ व २३ गावांमधील नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या समाविष्ठ गावातील सर्व नागरीकांना पुणे महानगरपालिकेने २४ तास पाणीपुरवठा तातडीने करावा अन्यथा, जोपर्यंत पुणे महानगरपालिका पूर्ण क्षमतेने, २४ तास पाणीपुरवठा या नागरिकांना करू शकत नाही, तोपर्यंत या गावातील नागरीकांना एकूण टॅक्स मधून पाणीपट्टी ची रक्कम माफ करण्यात यावी. यासाठी प्रशासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेवून, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर, ऑनलाइन पद्धतीने असे अर्ज स्वीकारून पुढील सवलत नागरिकांना लागू करणेसाठी यंत्रणा राबवण्यात यावी. असे ढोरे यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.
समाविष्ट गावांतील सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. पाणीपट्टी भरूनही पाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना पाणी विकतच घ्यावे लागते. त्यामुळे किमान पाणीपट्टी तरी माफ करावी, म्हणून हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.