पुणे : महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्याकडून विषय समित्या समोर विकास कामाचे प्रस्ताव ठेवले जातात. मात्र त्यावर कित्येक महिने निर्णय होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रस्तावांची माहिती आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुख, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांना मागितली आहे. मात्र आयुक्तांचा हा सत्ताधारी भाजपाला झटका मानला जात आहे.

महापालिकेत स्थायी समिती सर्वात महत्वाची मानली जाते. त्या खालोखाल विविध विकासकामे करण्यासाठी शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, महिला बाल कल्याण समिती आणि शिक्षण समित्यांमध्ये प्रस्ताव ठेवले जातात. नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासनाकडून हे प्रस्ताव ठेवले जातात. मात्र महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आले कि बऱ्याच विषयावर निर्णय होत नाही. त्यामुळे विकासकामे ठप्प होतात. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष घातले आहे. दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रस्तावांची माहिती आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुख, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्तांना मागितली आहे. मात्र आयुक्तांचा हा सत्ताधारी भाजपाला झटका मानला जात आहे. यावर सत्ताधारी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान असे असले तरी प्रशासनाकडून देखील सभासदांच्या प्रस्तावावर लवकर अभिप्राय दिला जात नाही. यावर आयुक्त काय कारवाई करणार, याकडे ही लक्ष लागून राहिले आहे. कारण सभासद देखील विकास काम करण्याबाबत प्रस्ताव विषय समित्या समोर ठेवतात. मात्र समिती कडून काही प्रस्ताव  अभिप्राय देण्यासाठी पाठवले जातात. मात्र त्यावर ही लवकर निर्णय होत नाही. याबाबत तक्रारी करून देखील उपयोग होत नाही. याबाबत आयुक्त काय करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.