प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (PMJJBY) व प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) मध्ये सुधारणा करा
: कचरा वेचकांची मागणी
पुणे : केंद्र सरकारने २०१७-१८ मध्ये अमलात आणलेल्या लक्षवेधी सार्वत्रिक वीमा योजनांमधील दोन महत्वाच्या त्रुटींकडे कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचयातीने लक्ष वेधले असून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांना केली आहे.
पंचायतीने दिलेल्या निवेदनानुसार प्रसिद्धी लाभलेल्या PMJJBY अंतर्गत रु. २ लाखांच्या जीवन व अपंगत्व वीमा लाभाकरिता वार्षिक हप्ता रु. ३३०/- प्रती व्यक्ति एवढा आहे तर PMSBY मध्ये अपघातांकरिता रु. २ लाखांची भरपाई असून त्याचा वार्षिक हप्ता केवळ रु.१२/- एवढा आहे. या दोन्ही योजनांच्या विम्याचा एकूण हप्ता, रु. ३४२/- हा नोंदणी केलेल्या लाभार्थीच्या बँक खात्यामधून थेट वजा केला जातो. बँक विमा कंपनीबरोबर विमा योजनेकरिता करार करते. जरी सदर योजना बँक खातेधारक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिकरिता खुल्या असल्या व किमान सुरक्षेचा लाभ देत असल्या तरी खरी गोम ही योजनांच्या तपशिलात दडलेली आहे.
यातील पहिली महत्वाची त्रुटी म्हणजे फक्त १८ ते ५० याच वयोगटातील व्यक्ति या योजनांमध्ये नोंदणी करू शकतात व योजनांचे नूतनीकरण करण्याकरिता देखील ५५ वर्षांची वयोमार्यादा आहे. म्हणजे म्हातारपण व मृत्यूची जोखीम अधिक असलेल्या काळाकरिताच नेमके कोणतेही विमा कवच उपलब्ध नाही. वयाच्या ५५ व्या वर्षी कोणत्याही खाजगी विमा योजनेमध्ये नोंदणी करणे अत्यंत महागडे ठरते. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची विमा कंपनी – जीवन विमा निगम, अर्थात एलआयसी, देखील एक लाखाच्या लाभकरिता वार्षिक रु. ३०००/- किंवा अधिक रकमेच्या हप्त्याची मागणी करते. त्यातच एलआयसीचे होऊ घातलेले खाजगीकरण, ही परिस्थिति अधिकच बिकट करणारे ठरणार आहे. यातील दुसरी महत्वाची त्रुटी म्हणजे जरी योजनेच्या नावामध्ये “प्रधानमंत्री” हे संबोधन वापरलेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र हप्त्यामध्ये सरकारतर्फे अंशत: योगदान देखील आढळत नाही, जे यापूर्वीच्या आम आदमी बीमा योजनेमध्ये लागू होते.
५५ वर्षांच्या पुढील व्यक्तींकरिता, कुटुंबातील “कर्ता पुरुष” मरण पावल्यास लागू असलेली राष्ट्रीय कौटुंबिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) हा एकच विमा पर्याय शिल्लक राहतो. यातील रु. २०,०००/- ही लाभाची तुटपुंजी रक्कम देखील मृत पावलेली “कर्ती” व्यक्ति महिला असल्यास, त्या कुटुंबाला मात्र मिळू शकत नाही.
सरकारच्या भव्य दिव्य योजनांच्या घोषणांमागे नेहमीच काहीतरी गोम दडलेली असते व त्यातील त्रुटी दूर करण्याकरिता अशा योजनांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे असते. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीने माननीय पंत प्रधान आणि अर्थ मंत्रींना निवेदन दिले आहे. सरकारला सदर त्रुटीं मध्ये लक्ष घालून त्या तातडीने दूर करण्याचे आवाहन केले जात आहे-
१. प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेमध्ये वयोगट ५१-७० मधील व्यक्तींचा समावेश करावा.
२. सामाजिक सुरक्षा कोषातून प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना आणि प्रधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना यांचा रु. ३४२ हा हप्ता सरकारने विमा कंपन्यांकडे स्वतः भरावा किंवा लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये जमा करावा. ज्यायोगे कष्टकरी वर्गाला यांचा लाभ घेता येणे शक्य होईल. असे पंचायतीने म्हटले आहे.
