गोरगरीब व्यावसायिकांना त्रास दिल्यास शहरभर तीव्र आंदोलन छेडू
– आरपीआयचा इशारा ; शिष्टमंडळाच्या वतीने पुणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन
पुणे : पुणे महापालिकेत प्रशासक आल्यापासून हातावर पोट असणाऱ्या व्यावसायिकांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या मोठ्या व्यावसायिकांकडे कानाडोळा केला जात आहे. परिणामी सर्वसामान्य व्यावसायिकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे. परिणामी महापालिका कर्मचारी व छोट्या व्यावसायिकांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहे. नियमानुसार बेकायदेशीर वागणाऱ्या सर्वांवरच कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र विनाकारण हातावर पोट असणाऱ्या व्यावसायिकांना त्रास दिल्यास शहरभर तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) वतीने दिला आहे.
पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांची आरपीआयच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या वेळी दिलेल्या निवेदनात हा इशारा दिला. तसेच विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. या वेळी पुणे शहर अध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी नगरसेवक अशोक धेंडे, नगरसेविका हिमाली कांबळे, सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
आरपीआयच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांवरती झालेला हल्ला अत्यंत निंदनीय आहे. त्यांचे समर्थन कोणीही करणार नाही. रिपब्लिकन पक्ष या हल्ल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे. महापालिका प्रशासक सध्या पुणे मनपामधील धोरण ठरवत आहे. महापालिकेचे काम चालवित आहेत. महापालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण झालेल्या घटनेच्या मुळापर्यंत गेलो तर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासक म्हणून आपण पदभार घेतला आहे. तेव्हापासून बेकायदेशीरपणे पथारी व्यवसाय करणारे नागरिक, बेकायदेशीरपणे झालेले बांधकाम यांचेवर कारवाई करण्याचा पहिला निर्णय घेण्यात आला. कायद्यानुसार हे बरोबर देखील आहे. परंतु कोरोनाच्या दोन वर्षामध्ये अनेक कुटुंबाची वाताहत झाली आहे. त्याचा अधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या व्यवसायिकांना बसला. मुलांची शाळेची फी थकलेली आहे. विविध कारणांकरिता बँकेचे कर्ज घेतले मात्र त्याचे हफ्ते रखडलेले आहे. नोकरी गमवावी लागल्याने अनेकांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.
शहरातील गरीब कुटुंबाची जगण्याची अशी लढाई एका बाजूला चालु आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महापालिकेचे चुकीची धोरणे हातावर पोट असणाऱ्या व्यावसायिकांच्या मानसिक तणावात भर घालत आहेत. पथपथारीवरील जिवंत माणसे काढायची आणि निर्जीव, बेकायदेशीर बांधलेले होर्डींग, राजकीय लोकांचे कार्यालय, पक्षाचे कार्यालय, विविध धार्मिक स्थळ, विविध पक्ष, संघटना, संस्था यांचे नामफलक यांच्यावर कोणीतीही कारवाई करायची नाही हे चुकीचे धोरण महापालिकेचे आहे. छोटे पथारी व्यवसायिक यांच्यवर कारवाई करताना मोठे पंचताराकिंत हॉटेल्स व मॉल मध्ये असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामे, टेरेसवर साईट व फ्रंन्ट मार्टिनल, बेसमेंट व पार्किंग मधील चालू असलेले व्यवसाय यावर मात्र कसलीही कारवाई होत नाही. हे दुटप्पी धोरण आहे. हे देखील आपण विचारात घ्यायला पाहिजे. मनपा प्रशासक यांवर कारवाई करणार आहे का ? असा सवाल पक्षाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.
बेकायदेशीरपणे झालेले व चालु असलेल्या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश काढले. परंतु मोठे व्यवसायिक यांचेकडून अन्य बेकायदेशीरपणे झालेले बांधकाम यांना मात्र महापालिका प्रशासन अभय देत आहे. पैसेवाले, राजकीय वरदहस्त असणाऱ्यांना नियमांमध्ये सुट आहे व दुसरीकडे आर्थिक दुर्बल, राजकीय पाठींबा नसणाऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. प्रशासक व प्रशासन यांनी फक्त एका वर्गावर अन्याय होईल असे कोणतेही धोरणांचा अवलंब करायला नको आहे. त्यांचा परिणाम हा नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्यास पुरेसा होतो. त्यामुळेच महापालिका कर्मचारी व नागरिकांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. त्यामुळे महापालिका मधील सर्व स्तराच्या वर्गाना समान न्याय द्यावा. कोणाचेही जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नये. तसेच नागरीकांमध्ये भय, द्वेष निर्माण होईल अशी कृती होता कामा नये. अन्यथा रिपब्लिकन पक्ष पुणे शहरामध्ये उग्र आंदोलन करेल असा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला.
————–
