PMC Pension Cases | पुणे | महापालिकेच्या सेवानिवृत्त सेवकांची (PMC Retired Employees) पेन्शन प्रकरणे (PMC Pension Cases) प्रलंबित राहत असल्याची बाब प्रशासनाने चांगलीच गंभीरपणे घेतली आहे. मागील आढावा बैठकी वेळी विभाग प्रमुखांना धारेवर धरल्यानंतर आता आता अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Ravindra Binwade IAS) यांनी आपला मोर्चा बिल क्लार्क (Bill Clerk) कडे वळवला आहे. प्रत्येक बिल क्लार्क कडे किती पेन्शनची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. त्यासाठी 26 डिसेंबर ची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बिल क्लार्क ना कामचुकारपणा करता येणार नाही. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महापालिकेतून दरवर्षी शेकडो कर्मचारी निवृत्त होतात. या कर्मचाऱ्यांना हक्काची पेन्शन असते. यावर ते आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. मात्र पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख आणि तिथला पगार लेखनिक अर्थात बिल क्लार्क देखील पेन्शन प्रकरणाची दखल घेत नव्हता. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रकरण तसेच पडून राहते. खासकरून बिल क्लार्क च्या उदासीनतेमुळे प्रकरण पडून राहते. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी गंभीरपणे दखल घेतली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांकडून आता दर महिन्याला पेन्शन प्रकरणाचा आढावा घेतला जातो. मागील वेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांना धारेवर धरले होते. तेव्हापासून प्रकरणे मार्गी लागण्याचा वेग वाढला होता. (PMC Pune News)

दरम्यान अतिरिक्त आयुक्तांनी सोमवारी प्रलम्बित प्रकरणाचा आढावा घेतला. यावेळी 10 पेक्षा जास्त प्रकरणे पप्रलंबित असणाऱ्या खात्यांच्या विभाग प्रमुखांना बोलावण्यात आले होते. यावेळी दिसून आले कि शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभाग अशा विभागाची जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठकीत आदेश दिले कि प्रत्येक बिल क्लार्क कडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याची माहिती सादर करावी. त्यासाठी 26 डिसेंबर चा कालावधी देण्यात आला आहे.